कुवैत पुलिस के अभियान में 3,461 गिरफ्तार, 69 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान कटे

कुवैत पुलिस ने सुरक्षा अभियान के तहत 69,104 ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज किए और हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। जानें किस प्रांत में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई।

Nura Basta14 November 20262 min read0 viewsKuwait
कुवैत पुलिस के अभियान में 3,461 गिरफ्तार, 69 हजार से ज्यादा ट्रैफिक चालान कटे

कुवैत: जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इमरजेंसी पुलिस ने देश के सभी छह प्रांतों में सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच चलाए गए इस अभियान के दौरान पुलिस ने कुल 69,104 ट्रैफिक उल्लंघन दर्ज किए हैं।

ब्रिगेडियर जनरल हमलान हदिरी अल-हमलान और कर्नल शेख सबा अली के नेतृत्व में पुलिस ने इस अवधि के दौरान 11,133 सुरक्षा चेकप्वाइंट लगाए। अधिकारियों ने कुल 51,142 सुरक्षा रिपोर्ट प्रोसेस कीं, जिसके तहत 3,461 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में 1,532 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो सुरक्षा या आपराधिक मामलों में वांछित थे, जबकि 1,929 लोग रेजिडेंसी कानून के उल्लंघन में पकड़े गए। अल-जाहरा प्रांत में सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई, जहां 541 वांछित और 710 रेजिडेंसी उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया गया।

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नशीले पदार्थों और अन्य अपराधों पर नकेल कसते हुए पुलिस ने 242 ड्रग्स, 109 शराब और 32 चोरी के मामले दर्ज किए। ड्रग्स के मामलों में अल-अहमदी प्रांत 77 मामलों के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि हवाली में 56 मामले सामने आए। इसके अलावा, गश्ती दल ने 466 वांछित वाहनों को जब्त किया है।

ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले में मुबारक अल-कबीर प्रांत में सबसे अधिक 16,484 चालान काटे गए। इसके बाद हवाली में 16,155 और कैपिटल गवर्नररेट में 14,524 उल्लंघन दर्ज किए गए। इमरजेंसी पेट्रोल ने कुल 5,566 सड़क दुर्घटनाओं पर कार्रवाई की, जिनमें हवाली में सबसे ज्यादा 1,132 हादसे दर्ज हुए।

पुलिस ने अभियान के दौरान 478 वाहनों को जब्त किया और 75 लोगों को ट्रैफिक स्टेशनों भेजा। साथ ही, दिव्यांगों के लिए आरक्षित पार्किंग का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 306 चालान जारी किए गए।

दूसरी ओर, आंतरिक मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 से एक नया आदेश लागू किया है। अब सरकारी संस्थाओं को निगरानी कैमरों और उपकरणों की स्थापना के अनुबंध देने से पहले जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम्स से इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। यह नीति 2025 के सर्कुलर नंबर 15 की जगह लेगी।

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