कुवैत सरकारी टेंडर में अब विदेशी कंपनियां सीधे लगा सकेंगी बोली, नियमों में बड़ा बदलाव
कुवैत ने सरकारी टेंडर नियमों में बदलाव किया है। अब विदेशी कंपनियां बिना लोकल ब्रांच के सीधे बोली लगा सकेंगी।

कुवैत: कुवैत सरकार ने अपने सार्वजनिक खरीद ढांचे (पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रेमवर्क) में बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब विदेशी कंपनियां सरकारी टेंडरों में सीधे अपनी भागीदारी दर्ज करा सकेंगी। नए नियमों के तहत विदेशी फर्मों को अब शुरुआती बोली लगाने के चरण में स्थानीय शाखा खोलने या कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी।
यह बदलाव डिक्री-लॉ नंबर 94 ऑफ 2026 के माध्यम से किया गया है, जो कानून नंबर 49 ऑफ 2016 में संशोधन करता है। 27 सितंबर 2026 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित यह सुधार 27 दिसंबर 2026 के आसपास लागू होने वाले हैं। अब विदेशी कंपनियां अपने नाम से सीधे बोली जमा कर सकेंगी, बशर्ते सभी दस्तावेजों पर कानूनी रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर हों।
सेंट्रल एजेंसी फॉर पब्लिक टेंडर्स (CAPT) द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। हालांकि, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसे सभी आवश्यक लाइसेंस और मंजूरी लेनी होगी और स्थानीय श्रम व टैक्स कानूनों का पालन करना होगा। साथ ही, अनुच्छेद 31 के तहत अब सार्वजनिक अनुबंधों में स्थानीय कमीशन एजेंटों के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
वित्तीय आवश्यकताओं में भी संशोधन किया गया है। सफल बोलीदाताओं को पिछले तीन वर्षों के ऑडिटेड वित्तीय विवरण देने होंगे। छोटे उद्यमों के लिए वार्षिक राजस्व की सीमा 7.5 लाख दीनार और मध्यम उद्यमों के लिए 15 लाख दीनार तय की गई है। किसी SME को दिए जाने वाले टेंडर की कुल कीमत 20 लाख दीनार तक सीमित होगी, जबकि SME प्राइस प्रीमियम को सबसे कम स्वीकार्य बोली के 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है।
नियमों के तहत अब उन अनुबंधों की सीमा बढ़ा दी गई है जो CAPT के प्राधिकरण के बिना किए जा सकते हैं; इसे 75,000 दीनार से बढ़ाकर 10 लाख दीनार कर दिया गया है। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) और उसकी सहायक कंपनियों के लिए घरेलू खरीद की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ दीनार कर दी गई है, जबकि पेट्रोलियम ऑपरेशन्स को अब पब्लिक टेंडर कानून से पूरी तरह छूट दी गई है।
CAPT के चेयरमैन एसम अल-मर्जुक ने बताया कि इन बढ़ी हुई सीमाओं से परिचालन प्रतिक्रिया (ऑपरेशनल रिस्पॉन्स) में तेजी आएगी। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठेकेदारों को अब अपने उत्पादों का कम से कम 30% पब्लिक अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियल डायरेक्टरी से लेना होगा।
विदेशी ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपने काम का कम से कम 30% स्थानीय फर्मों को सब-कॉन्ट्रैक्ट पर दें, जिसमें 10% हिस्सा विशेष रूप से SME के लिए आरक्षित होगा। 18 नवंबर 2026 तक, कार्यकारी नियमों का ड्राफ्ट अंतिम फीडबैक के लिए संबंधित अधिकारियों के बीच भेजा गया है।