Kuwait New Rules: कुवैत का बड़ा फैसला, जिन लोगों की नागरिकता छिन गई उन्हें मिलेगा 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा.
कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फैसला लिया है जिसके तहत उन लोगों को राहत दी गई है जिनकी नागरिकता किसी वजह से वापस ले ली गई थी। Kuwaiti Ministry of Interior ने हाल ही में Decision No. 1410 of 2026 जारी किया है जो Foreigners' Residence Law के नियमों में बदलाव करता है। इस नए आदेश को सितंबर के महीने की शुरुआत में देश के आधिकारिक राजपत्र यानी Kuwait Alyawm में प्रकाशित किया गया था। इस नए नियम के लागू होने से उन प्रभावित लोगों को बहुत बड़ी कानूनी राहत मिलेगी जो अपनी पुरानी नागरिकता खो चुके हैं और अब नए सिरे से अपनी कानूनी स्थिति को ठीक करना चाहते हैं।
किन्हें मिलेगा 10 साल का वीज़ा और क्या हैं शर्तें
इस नए सरकारी निर्देश के मुताबिक जिन व्यक्तियों की कुवैती नागरिकता रद्द कर दी गई थी, वे अब देश में अधिकतम 10 years तक का रेजिडेंसी परमिट प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा केवल उन मुख्य व्यक्तियों तक सीमित नहीं है बल्कि उनके परिवार के उन सदस्यों को भी मिलेगी जिन्होंने उनके जरिए राष्ट्रीयता हासिल की थी। इस लंबी अवधि के वीज़ा का फायदा उठाने के लिए यह जरूरी है कि प्रभावित लोगों ने अपनी मूल राष्ट्रीयता को फिर से हासिल कर लिया हो या फिर उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करके अपनी कानूनी स्थिति को पूरी तरह से वैध बना लिया हो।
इस नए नियम के तहत योग्य प्रवासियों को कुवैत में काम करने की पूरी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे देश के मौजूदा श्रम कानूनों और क्षेत्र-विशेष के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। इसके अलावा, एक और बड़ी राहत यह दी गई है कि आम तौर पर वीज़ा नियमों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 6 months से ज्यादा समय तक देश से बाहर रहता है तो उसका परमिट रद्द हो जाता है, लेकिन इन प्रभावित लोगों के लिए इस नियम को पूरी तरह से हटा दिया गया है। General Department of Residency Affairs के महानिदेशक को इन परमिटों के लिए खास शर्तें और नवीनीकरण प्रक्रिया तय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वीज़ा फीस और जरूरी दस्तावेज
सरकार की तरफ से इस नई रेजिडेंसी स्थिति के लिए फीस का ढांचा भी तय कर दिया गया है। योग्य निवासी के पति या पत्नी, बच्चों या माता-पिता के लिए यह फीस KD 10 per person per year तय की गई है। वहीं दूसरी तरफ, अन्य रिश्तेदारों के लिए यह शुल्क KD 300 per person per year रखा गया है। इसके अलावा, योग्य परिवारों द्वारा रखे जाने वाले घरेलू कामगारों पर वही शुल्क नियम लागू होंगे जो कई मामलों में कुवैती प्रायोजकों पर लागू होते हैं।
भारतीय, पाकिस्तानी, मिस्र और सीरियाई पृष्ठभूमि सहित जिन भी लोगों पर इस फैसले का असर पड़ा है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे Decision 1410/2026 के पाठ को ध्यान से पढ़ें और अपने सभी जरूरी कागजात तैयार रखें। इन दस्तावेजों में मूल या वैकल्पिक राष्ट्रीयता का प्रमाण, पिछले कुवैती सिविल आईडी और फैमिली बुक के दस्तावेज शामिल हैं। प्रक्रिया से जुड़ी और अधिक जानकारी General Department of Residency Affairs और Sahel application के माध्यम से जल्द ही सामने आएगी। यह फैसला हालांकि कुवैती राष्ट्रीयता को वापस तो नहीं देता है, लेकिन प्रभावित लोगों के लिए लंबे समय तक देश में रहने का एक कानूनी रास्ता जरूर तैयार करता है।