कुवैत में न्याय प्रणाली सुधारने के लिए दो साल में लागू हुए 353 नए कानून

कुवैत: देश की न्याय प्रणाली को सरल बनाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए कुवैत सरकार ने पिछले दो वर्षों में 353 नए कानून लागू किए हैं। यह व्यापक सुधार पहल 'न्यू कुवैत 2035' विजन के तहत की गई है, जिसका लक्ष्य सामाजिक, आपराधिक और आर्थिक क्षेत्रों के लगभग 983 मौजूदा कानूनों को आधुनिक बनाना है।

न्याय मंत्री काउंसलर नासिर अल-सुमैत ने इस राष्ट्रीय आधुनिकीकरण योजना की शुरुआत की। अगस्त 2026 को समाप्त हुए 11 महीनों की अवधि के दौरान 140 डिक्री-कानून लागू किए गए, जिसके बाद 2026 के आईएमडी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में कुवैत की रैंकिंग पांच पायदान सुधरकर 70 देशों में 31वें स्थान पर पहुंच गई है। इस दौरान देश का स्कोर 68.69 से बढ़कर 70.13 अंक हो गया है।

नए कानूनों के असर से आपराधिक और नागरिक उल्लंघनों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ट्रैफिक लॉ डिक्री-कानून नंबर 5 (2025) के लागू होने से रेड लाइट उल्लंघन में 63 फीसदी और ओवरस्पीडिंग की घटनाओं में 65 फीसदी की कमी आई है। वहीं, 31 अनुच्छेदों वाले घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के कारण शुरुआती तीन महीनों में पब्लिक प्रॉसिक्यूशन में दर्ज मामलों की संख्या 486 से घटकर 328 रह गई, जो 33 फीसदी की गिरावट है।

नशीली दवाओं के खिलाफ डिक्री-कानून नंबर 159 (2025) के जरिए ड्रग तस्करी के मामलों में 49 फीसदी की कमी आई है और साथ ही नशे की लत के इलाज के लिए रिपोर्ट दर्ज कराने को बढ़ावा मिला है। सिविल और कमर्शियल प्रक्रियाओं में किए गए बदलावों से न्यायिक दक्षता भी बढ़ी है। 'साहेल' एप्लिकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक सूचनाओं को अपनाने से परफॉर्मेंस ऑर्डर्स में लगभग 40 फीसदी की कमी आई है।

विधायी ढांचे के निरंतर विकास और न्यायिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए विशेष समितियां अभी भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रही हैं।