Kuwait ने सोना और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कड़े किए नियम, मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए नया आदेश लागू।
कुवैत में काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री Osama Boodai ने 1 सितंबर 2026 को सोना, कीमती पत्थर, बहुमूल्य धातु और रियल एस्टेट ब्रोकरेज सेक्टर के लिए नए और सख्त नियम लागू करने की घोषणा की। इस नए बदलाव से कुवैत में कारोबार करने वाले लोगों और वहां रहने वाले प्रवासियों को अब नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना होगा। सरकार का मुख्य मकसद वित्तीय अपराधों को पूरी तरह से रोकना और बाजार में पारदर्शिता लाना है।
नए निर्देशों के मुताबिक अब कोई भी कंपनी या संस्थान बिना पहचान के किसी भी ग्राहक के साथ लेन-देन नहीं कर पाएगा। कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे ग्राहकों और उनके असली मालिकों की पहचान की पूरी जांच करें। इसके अलावा यह भी देखना होगा कि कोई ग्राहक राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ यानी Politically Exposed Person (PEP) तो नहीं है। फर्जी नामों या अज्ञात लोगों के साथ किसी भी तरह का व्यावसायिक रिश्ता रखना पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। ग्राहकों की पहचान का यह काम किसी भी लेन-देन को पूरा करने से पहले ही करना जरूरी होगा।
3 हजार दीनार से ज्यादा के लेन-देन पर कड़े दस्तावेज जरूरी
अगर कोई लेन-देन 3,000 दीनार से अधिक का होता है, तो कंपनियों को ग्राहकों के सभी जरूरी दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखने होंगे। कुवैत के नागरिकों और वहां रहने वाले प्रवासियों के लिए सिविल आईडी देना जरूरी है। वहीं जो लोग देश से बाहर के हैं, उन्हें अपने पासपोर्ट और यात्रा से जुड़े दस्तावेज दिखाने होंगे। इसके साथ ही कारोबार में शामिल सभी कंपनियों के पास आधिकारिक कमर्शियल लाइसेंस होना भी अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न बचे।
कैश पेमेंट पर पूरी तरह से रोक
कुवैत सरकार ने सोना खरीदने और बेचने तथा रियल एस्टेट के सौदों में कैश यानी नकदी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब कोई भी व्यक्ति सोने या प्रॉपर्टी के कारोबार में नकद पैसे का लेन-देन नहीं कर पाएगा। सभी अधिकृत भुगतान केवल डिजिटल या अन्य गैर-नकदी माध्यमों से ही किए जाएंगे और इन सभी तरीकों पर Central Bank of Kuwait की कड़ी नजर रहेगी। हाई-रिस्क वाले ग्राहकों के मामलों में कंपनियों को और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा और सीनियर मैनेजमेंट की मंजूरी लेने के बाद ही आगे बढ़ना होगा।
कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत Kuwaiti Financial Intelligence Unit को 2 कामकाजी दिनों के भीतर दें। सभी संबंधित संस्थानों को अपनी आंतरिक नीतियों और नियंत्रण प्रणालियों को नए सरकारी नियमों के अनुसार ढालना होगा ताकि देश में वित्तीय सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत किया जा सके।