कुवैत में ट्रैफिक नियम तोड़े तो 2 महीने के लिए जब्त होंगे डिलीवरी वाहन

कुवैत में सड़कों पर लापरवाही बरतने वाले डिलीवरी ड्राइवरों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आंतरिक मंत्रालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है, जिसके तहत यदि कोई डिलीवरी वाहन या मोटरसाइकिल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, तो उसे दो महीने के लिए जब्त कर लिया जाएगा। यह बड़ा फैसला प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबाह के निर्देशों के बाद लिया गया है।
इस संबंध में रविवार, 4 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ट्रैफिक और ऑपरेशंस सेक्टर के प्रमुख ब्रिगेडियर अहमद फहद अल-अजमी ने की। इस बैठक में जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट के महानिदेशक ब्रिगेडियर राशिद हमूद अल-हाजरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में डिलीवरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था और उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी गई कि वे अपने कर्मचारियों की निगरानी करें ताकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और नियमों का पालन हो। अधिकारियों ने बताया कि फील्ड टीमों ने पहले ही डिलीवरी ड्राइवरों द्वारा किए गए कई गंभीर उल्लंघनों को दर्ज किया है, जिसके बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया।
कुवैत में सुरक्षा अभियान: दर्जनों गिरफ्तार
ट्रैफिक नियमों के अलावा, कुवैत के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा और कानूनी जांच के लिए बड़े अभियान चलाए गए हैं। हाल ही में फरवानिया गवर्नरमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टरेट ने अल-राई फ्राइडे मार्केट (सूक अल-जुमा) में एक बड़ा छापा मारा। इस साझा ऑपरेशन में कुवैत नगर पालिका, वाणिज्य मंत्रालय और जनशक्ति सार्वजनिक प्राधिकरण (PAM) जैसे कई विभाग शामिल थे।
- इस छापेमारी के दौरान 25 फरार (absconding) व्यक्ति और 16 एक्सपायर इकामा वाले लोगों को पकड़ा गया।
- 8 लेबर लॉ उल्लंघनकर्ताओं और 3 एक्सपायर वीजा वाले लोगों को हिरासत में लिया गया।
- कर्ज मामलों और कोर्ट के फैसलों से जुड़े कई संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया गया।
- खाद्य और पोषण प्राधिकरण (PAFN) और PAM द्वारा कई उल्लंघन रिपोर्ट भी जारी की गईं।
इसी तरह का एक अभियान जहरा गवर्नरमेंट में भी चलाया गया, जिसकी निगरानी ब्रिगेडियर हमलान हुदैरी अल-हमलान ने की। इस कार्रवाई के दौरान 103 ट्रैफिक उल्लंघन पकड़े गए, 15 लोगों के इकामा एक्सपायर पाए गए और 7 वांछित वाहनों को जब्त किया गया। आंतरिक मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि सभी गवर्नरतों में इस तरह के सुरक्षा अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।