कुवैत में बीमा शिकायतों के लिए ई-फाइलिंग अनिवार्य, अब केवल ऑनलाइन पोर्टल पर होगी सुनवाई
कुवैत के IRU ने बीमा शिकायतों के लिए नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू किया है। अब सभी शिकायतें केवल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दर्ज होंगी।

कुवैत: कुवैत की इंश्योरेंस रेगुलेटरी यूनिट (IRU) ने बीमा शिकायतों के निपटारे के लिए एक अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू की है। 9 नवंबर, 2026 को जारी निर्णय संख्या 52 के तहत अब सभी शिकायतों को केवल डिजिटल माध्यम से ही दर्ज करना होगा।
यह नियम IRU की उच्च समिति द्वारा 8 नवंबर, 2026 को हुई बैठक में स्वीकृत किया गया था, जिसके बाद इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। इस नए आदेश के साथ ही निर्णय संख्या 1 (2022) और निर्णय संख्या 6 (2023) के तहत बने पुराने प्रोटोकॉल को रद्द कर दिया गया है।
आधिकारिक गजट 'कुवैत अल-यौम' में प्रकाशित इस निर्देश के मुताबिक, अब सभी शिकायतें विशेष रूप से IRU पोर्टल (portal.iru.gov.kw) के जरिए जमा करनी होंगी। प्रमाणीकरण के लिए पब्लिक अथॉरिटी फॉर सिविल इंफॉर्मेशन के 'माय आइडेंटिटी' (Hawyti) एप्लिकेशन का उपयोग करना अनिवार्य होगा। अब ईमेल, फिजिकल कॉपी या व्यक्तिगत रूप से आकर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा खत्म कर दी गई है।
नई व्यवस्था के तहत बीमा कंपनियों को शिकायत मिलने के तीन कार्य दिवसों के भीतर तर्कसंगत अंतिम निर्णय देना होगा। यदि ग्राहक कंपनी के फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो वह इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मामले को IRU की शिकायत समिति के पास भेज सकता है।
शिकायत को आगे बढ़ाने (एस्केलेशन) की प्रक्रिया शुरुआती आवेदन के कम से कम सात दिन बाद और अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, वरना फाइल अपने आप बंद हो जाएगी। पोर्टल पर जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज अरबी भाषा में होने चाहिए या उनके साथ प्रमाणित अरबी अनुवाद संलग्न होना चाहिए।
कानून संख्या 125 (2019) के तहत गठित IRU को दोषी पाए जाने वाली बीमा कंपनियों पर प्रशासनिक जुर्माना लगाने का अधिकार है, जिसका भुगतान 15 दिनों के भीतर करना होगा। यदि कोई कंपनी एक कैलेंडर वर्ष में 15 प्रतिकूल निर्णय झेलती है या शिकायत समिति के फैसलों को लागू करने से इनकार करती है, तो उस पर गंभीर कानूनी दायित्व आएगा।
शिकायत समिति के फैसले को चुनौती देने के लिए इच्छुक पक्ष 30 कार्य दिवसों के भीतर IRU की शिकायत निवारण समिति (Grievances Committee) में अपील कर सकते हैं। इसके अलावा, अंतिम न्यायिक फैसलों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।