Kuwait New Law: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, फ्यूचर जनरेशन रिजर्व से कर्ज लेने के लिए नया नियम लागू.
कुवैत सरकार ने देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा और अहम कदम उठाया है। कुवैत सरकार ने आधिकारिक तौर पर Decree-Law No. 81 of 2026 को लागू कर दिया है, जिसके तहत फ्यूचर जनरेशन रिजर्व से पैसे उधार लेने के नियमों में बदलाव किया गया है। यह नया कानून पुराने Decree-Law No. 106 of 1976 में संशोधन करके बनाया गया है। इस नए नियम को देश के आधिकारिक राजपत्र Kuwait Today के एक सप्लीमेंट में 1 सितंबर 2026 को प्रकाशित किया गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य देश के जनरल रिजर्व को सहारा देना है और साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाना है।
किन परिस्थितियों में मिलेगा कर्ज और क्या हैं शर्तें
नए नियमों के अनुसार, फ्यूचर जनरेशन रिजर्व से तभी उधार लिया जा सकता है जब देश में बहुत ही असाधारण और मुश्किल हालात हों। इसके लिए मंत्रिपरिषद यानी Council of Ministers और कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी KIA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से खास अनुमति लेना जरूरी होगा। हर एक लोन समझौते में यह साफ-साफ बताना होगा कि लोन की कुल रकम कितनी है, पैसा किस काम के लिए लिया जा रहा है, लोन चुकाने का पूरा शेड्यूल क्या होगा और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिना सोचे-समझे फंड का इस्तेमाल न हो सके और हर एक पाई का पूरा हिसाब रखा जाए।
उधार लेने की सीमा और सख्त नियम
फंड की लंबी उम्र और उसकी मजबूती को बनाए रखने के लिए इस नए डिक्री में उधार लेने की सीमा यानी सीलिंग तय कर दी गई है। इसके तहत कोई भी साल में उतना ही पैसा उधार ले सकता है जो पिछले पांच ऑडिट किए गए वित्त वर्षों के रिजर्व के औसत रिटर्न के 100% से ज्यादा न हो। इसके अलावा, कुल बकाया लोन की रकम पिछले वित्त वर्ष के ऑडिटेड वित्तीय स्टेटमेंट के हिसाब से रिजर्व की कुल संपत्ति के नेट वैल्यू के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कानून में यह साफ कर दिया गया है कि यदि इन तय सीमाओं का उल्लंघन होता है, तो कोई नया लोन नहीं दिया जाएगा और लोन प्रक्रिया तभी फिर से शुरू होगी जब ये आंकड़े वापस तय सीमा के भीतर आ जाएंगे।
लोन चुकाने की प्राथमिकता और वित्तीय सुरक्षा
इस कानून के वित्तीय प्रावधानों के मुताबिक, लोन की मूल राशि और उस पर मिलने वाला रिटर्न दोनों को फ्यूचर जनरेशन रिजर्व की संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी। यदि राज्य के अंतिम खाते की मंजूरी के बाद जनरल बजट अकाउंट में कोई सरप्लस यानी बचत होती है, तो इस लोन को चुकाने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, डिक्री में यह भी कहा गया है कि किसी भी लोन को माफ या कम नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इसके लिए कोई नया विशेष कानून संसद या सरकार द्वारा पारित न किया जाए। इस डिक्री के साथ जारी किए गए मेमोरेंडम के अनुसार, इन संशोधनों का मुख्य मकसद फ्यूचर जनरेशन रिजर्व की कानूनी और संस्थागत सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करना है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुवैत की एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक बचत योजना है।