Kuwait NRI Tax: कुवैत में कमाने वाले प्रवासियों को बड़ी राहत, 3.63 करोड़ के टैक्स नोटिस पर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल का बड़ा फैसला.
कुवैत में नौकरी करने वाले और भारत में पैसे भेजने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए आयकर विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। अहमदाबाद के इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी ITAT ने राहुलकुमार नरशिभाई पटेल बनाम इनकम टैक्स ऑफिसर के मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। यह पूरा मामला आकलन वर्ष 2019-20 से जुड़ा हुआ है जिस पर ट्रिब्यूनल ने 24 अप्रैल 2026 को अपना फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल ने साफ कर दिया है कि अगर कोई प्रवासी अपनी विदेश की कमाई को सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिए सीधे अपने एनआरई यानी NRE खाते में भेजता है तो उसे केवल कंप्यूटर सिस्टम के मिलान न होने पर अवैध या अज्ञात आय नहीं माना जा सकता है। इस फैसले से गल्फ देशों में रहने वाले उन लाखों भारतीयों को बड़ी राहत मिली है जो अक्सर टैक्स नोटिस और कागजी कार्रवाई के चक्कर में परेशान रहते हैं।
क्या था पूरा टैक्स विवाद और कैसे शुरू हुई जांच
इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब आयकर विभाग के SFT और इनसाइट सिस्टम में वित्तीय लेन-देन का मिलान सही से नहीं हो पाया। अधिकारियों ने कुल ₹3,63,16,568 के लेन-देन को संदेह के घेरे में ले लिया। इसमें HDFC बैंक खाते के ₹2,49,75,347, ICICI बैंक खाते के ₹10,96,35,10 और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के ₹3,77,711 शामिल थे। शुरुआती जांच के दौरान टैक्सपेयर की तरफ से पूरे दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए जाने के कारण आकलन अधिकारी ने इस पूरी रकम को धारा 69A के तहत अज्ञात संपत्ति मान लिया था। इसके बाद मामला अपील में गया जहां करदाता ने नेशनल बैंक ऑफ कुवैत के स्टेटमेंट, मीना अल-अहमदी के रोजगार के दस्तावेज और पैसों के आने-जाने का पूरा रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया।
बैंक खातों और बीमा राशि पर ट्रिब्यूनल का फैसला
मामले की सुनवाई करते हुए ITAT ने ICICI बैंक खाते से जुड़े ₹5,52,165 के अंतर को पूरी तरह से हटा दिया। ट्रिब्यूनल ने माना कि यह रकम बैंक रिकॉर्ड और SFT डेटा के बीच का एक छोटा सा अंतर थी जिसे विदेशी सैलरी और फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसों से पूरी तरह साबित कर दिया गया था। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल से जुड़े ₹3,77,711 को भी हटा दिया गया क्योंकि यह किसी प्रकार की आय नहीं बल्कि पॉलिसी की कुल वैल्यू थी। ट्रिब्यूनल के इस कदम से करदाता पर लगा बोझ काफी हद तक कम हो गया और अधिकारियों को यह समझ आया कि हर बार बैंक के आंकड़ों में अंतर होना टैक्स चोरी नहीं होता है।
HDFC बैंक खाते की रकम पर दोबारा होगी जांच
हालांकि HDFC बैंक खाते में दिखाए गए ₹2,49,75,347 के मामले में ट्रिब्यूनल ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया और इस मामले को दोबारा जांच के लिए उसी आकलन अधिकारी के पास वापस भेज दिया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि भले ही करदाता इस विशेष रकम का हर एक ट्रांजैक्शन का हिसाब तुरंत नहीं दे पाया हो लेकिन आयकर विभाग भी SFT डेटा का सही मिलान करने में असफल रहा है। अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे HDFC बैंक से इस राशि का ट्रांजैक्शन-वाइज रिकॉर्ड मंगवाएं और उसकी तुलना विदेशी रेमिटेंस के सबूतों से करें। यदि यह पैसा विदेश की कमाई या पहले से मौजूद पूंजी साबित हो जाता है तो उस पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
गल्फ के प्रवासियों के लिए जरूरी सीख
यह पूरा मामला गल्फ देशों में रहने वाले सभी भारतीयों के लिए एक बड़ी सीख है। कुवैत, सऊदी अरब, यूएई या किसी भी अन्य खाड़ी देश में काम करने वाले प्रवासियों को अपने वित्तीय कागजात हमेशा संभाल कर रखने चाहिए। वेतन प्रमाण पत्र यानी सैलरी सर्टिफिकेट, SWIFT ट्रांसफर के रसीद और NRE बैंक स्टेटमेंट जैसे दस्तावेज कर जांच के दौरान बहुत काम आते हैं। सही समय पर सही दस्तावेज पेश करने से किसी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई और भारी-भरकम टैक्स नोटिस से आसानी से बचा जा सकता है।