सड़कों को तोड़ने वाले ओवरलोडेड ट्रकों पर कुवैत में बिना केस सीधे लगेगा जुर्माना
कुवैत सरकार ने सड़कों को बचाने के लिए ओवरलोडेड ट्रकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर तत्काल जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
कुवैत: देश की सड़कों की हालत खराब करने वाले ओवरलोडेड भारी ट्रकों के खिलाफ कुवैत सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबाह ने आदेश दिया है कि सड़क को नुकसान पहुँचाने वाले ट्रांसपोर्ट कंपनियों और ट्रक मालिकों पर अब बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के तुरंत जुर्माना लगाया जाएगा।
यह कार्रवाई मुख्य रूप से तीन बड़े उल्लंघनों पर केंद्रित होगी। इसमें तय वजन सीमा से अधिक माल ढोना, ट्रकों के लिए निर्धारित लेन का पालन न करना और टायरों व ब्रेक के अनिवार्य रखरखाव में लापरवाही बरतना शामिल है।
अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि गंभीर उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों को देश से डिपोर्ट (निर्वासित) करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। इसके साथ ही, उन बसों की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी जो अपने लाइसेंस के दायरे से बाहर जाकर काम कर रही हैं।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार 'वे-इन-मोशन' (WIM) सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जो जुलाई 2026 से चालू है। 11 नवंबर 2026 को हुई बैठकों के बाद 12 नवंबर को अधिकारियों ने पुष्टि की कि इस रणनीति का मकसद बेहतर निगरानी के जरिए सड़कों की टूट-फूट को रोकना है।
डॉ. Noura Al-Mashaan के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण मंत्रालय बुनियादी ढांचे के समाधानों पर काम कर रहा है। इसके तहत रिहायशी इलाकों से बाहर ट्रकों के लिए समर्पित पार्किंग सुविधाएं बनाने का अध्ययन किया जा रहा है।
सरकार अब वे-ब्रिज की सही जगह तय करने, ट्रैक्टर यूनिट बदलते समय वाहनों के वजन की निगरानी करने और ट्रकों के लिए खास रूट तय करने की योजना बना रही है। इन प्रयासों में खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों के तौर-तरीकों को आधार बनाया गया है।
सड़क सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्गो ट्रांसपोर्ट फर्मों और सरकारी ठेकों पर उपकरण ढोने वाली कंपनियों के साथ सीधा संपर्क साधा जा रहा है।