कुवैत और ताजिकिस्तान के बीच श्रम भर्ती समझौता मंजूर, आसान होगी आवाजाही
कुवैत और ताजिकिस्तान ने निजी क्षेत्र में श्रम भर्ती के लिए समझौते को मंजूरी दी है। अब श्रमिकों के अधिकारों और भर्ती प्रक्रिया के नियम तय होंगे।
कुवैत सिटी: कुवैत और ताजिकिस्तान ने निजी क्षेत्र में श्रम भर्ती को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते (MoU) को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। इस समझौते को डिक्री नंबर 176 ऑफ 2026 के तहत औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया है। यह फैसला आधिकारिक गजट में प्रकाशित होते ही तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।
बता दें कि इस समझौते पर 3 नवंबर 2024 को कुवैत सिटी में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन कुवैत के पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) और ताजिकिस्तान के श्रम, प्रवासन और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच श्रमिकों की आवाजाही को आसान बनाना और एक व्यापक ढांचा तैयार करना है।
इस पहल के जरिए वर्कफोर्स के विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, इसमें कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रावधान किए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक, रोजगार अनुबंधों में नियोक्ता और श्रमिकों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा, जो मेजबान देश के कानूनों के अनुरूप होंगे।
श्रम विवादों के निपटारे के लिए समझौते में यह अनिवार्य किया गया है कि पहले आपसी सहमति से समाधान निकालने की कोशिश की जाए। अगर आपसी बातचीत से मामला नहीं सुलझता है, तो उसे संबंधित न्यायिक अधिकारियों के पास भेजा जाएगा। इसके अलावा, श्रमिकों को अपनी कमाई अपने गृह देश भेजने की अनुमति होगी, बशर्ते यह दोनों देशों के वित्तीय कानूनों के दायरे में हो।
समझौते के सफल कार्यान्वयन के लिए दोनों सरकारें एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन करेंगी। यह समूह समझौते के प्रावधानों की निगरानी करेगा, उनकी व्याख्या करेगा और जरूरत पड़ने पर संशोधन का प्रस्ताव देगा। कुवैत और ताजिकिस्तान के संबंधित मंत्रियों को इस डिक्री के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।