इजरायल की परमाणु अस्पष्टता और ईरान का प्रोग्राम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा: कुवैत
कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि इजरायल की परमाणु अस्पष्टता और ईरान का कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है।

न्यूयॉर्क: कुवैत ने औपचारिक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इजरायल की परमाणु क्षमताओं को लेकर बनी अस्पष्टता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी चिंताएं क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रही हैं। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित 'मिडल ईस्ट ज़ोन फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स' के सातवें सत्र के दौरान यह बात कही गई।
संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत तारिक अल-बन्नाई ने सोमवार शाम को बताया कि परमाणु प्रसार की ये दोहरी चुनौतियां गलतफहमी और तनाव बढ़ने के जोखिम को बढ़ाती हैं। उन्होंने कहा कि इससे मध्य पूर्व की सुरक्षा के लिए जरूरी आपसी विश्वास खत्म हो रहा है।
कुवैत ने पारदर्शी प्रतिबद्धताओं और अंतरराष्ट्रीय निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। राजदूत अल-बन्नाई ने इजरायल से परमाणु हथियारों के अप्रसार संधि (NPT) में शामिल होने और अपनी सभी परमाणु सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के सुरक्षा उपायों के तहत लाने का आग्रह किया।
यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब 13 नवंबर की IAEA रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के परमाणु सामग्री के शांतिपूर्ण उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती। एजेंसी ने तेहरान की ओर से सहयोग की कमी के कारण इसे 'गंभीर प्रसार चिंता' बताया है। इससे पहले सितंबर 2026 में IAEA बोर्ड ने इस्फ़हान में एक भूमिगत संवर्धन संयंत्र से जुड़ी रिपोर्टिंग विफलताओं के कारण ईरान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास भेजा था।
दूसरी ओर, ईरान के संयुक्त राष्ट्र राजदूत घोलमहुसैन दरजी ने 17 नवंबर 2026 को पश्चिमी देशों पर 'दोहरे मानदंडों' का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जून 2025 और फरवरी 2026 में ईरानी परमाणु, रासायनिक और जैविक सुविधाओं पर हुए कथित अमेरिकी और इजरायली हमलों को नजरअंदाज कर रहे हैं।
ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबबादी ने घोषणा की है कि जब तक क्षेत्रीय संघर्ष समाप्त नहीं होता और अमेरिका उनकी संपत्ति को अनफ्रीज कर प्रतिबंध नहीं हटाता, तब तक संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को क्षतिग्रस्त परमाणु स्थलों पर जाने से रोका जाएगा।
यह राजनयिक टकराव ऐसे माहौल में हो रहा है जहां बहरीन और कुवैत में अमेरिकी प्रतिष्ठानों पर ड्रोन हमलों की खबरें आई थीं, जिसके जवाब में अमेरिका ने केश्म द्वीप पर हमले किए थे।