Kuwait New Law: कुवैत सरकार का बड़ा कदम, सॉवरेन वेल्थ फंड से कर्ज लेने के नियम को मूडीज ने बताया बेहतरीन.
कूवैत देश की सरकार ने अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा और नया फैसला लिया है। Moody's Investors Service ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कुवैत के इस नए कानून को देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सकारात्मक यानी क्रेडिट-पॉजिटिव माना है। इस नए नियम के आने से अब देश की सरकार को अपने फ्यूचर जेनरेशन रिजर्व फंड यानी FGRF से पैसा उधार लेने की अनुमति मिल गई है। कुवैत में यह नया कानून Decree-Law No. 81 of 2026 के तहत बनाया गया है जिसे आधिकारिक गजट 'Kuwait Al-Youm' में 1 September 2026 को प्रकाशित किया गया था। इस नए नियम से पुराने साल 1976 के कानून में बदलाव किया गया है ताकि देश में आने वाले समय में अगर बजट घाटा बढ़ता है तो उससे आसानी से निपटा जा सके।
नया कर्ज ढांचा और नियम
इस नए कानूनी तरीके के तहत, स्टेट जनरल रिजर्व फंड जो देश के राष्ट्रीय बजट को संभालता है, उसे FGRF से उधार लेने की पूरी छूट मिल गई है। हालांकि इसके लिए मंत्रियों की परिषद की मंजूरी लेना बहुत जरूरी होगा और यह प्रस्ताव उस मंत्री द्वारा दिया जाएगा जो Kuwait Investment Authority (KIA) बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस पूरी प्रक्रिया में हर एक लेन-देन के लिए KIA बोर्ड की मंजूरी अनिवार्य होगी। कर्ज लेते समय उसकी सभी शर्तें जैसे कि कुल राशि, पैसा लेने का उद्देश्य, ब्याज, समय सीमा और पैसे चुकाने की तारीख पहले से ही बिल्कुल साफ तय की जाएंगी। कानून में यह भी साफ कहा गया है कि जब भी देश के बजट में सरप्लस यानी मुनाफा होगा, तो सबसे पहले इस उधार लिए गए पैसे को वापस चुकाना होगा। बिना किसी नए कानून के इस कर्ज को माफ नहीं किया जा सकता है।
कर्ज लेने की तय सीमा और आंकड़े
सरकार ने इस नए कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े नियम और सीमाएं तय की हैं। सालाना कर्ज की अधिकतम सीमा पिछले पांच सालों के औसत मुनाफे का 100% तय की गई है। इसके अलावा कुल बकाया कर्ज की सीमा FGRF के कुल नेट एसेट वैल्यू का अधिकतम 10% होगी। अगर किसी भी स्थिति में यह तय सीमा पार हो जाती है, तो नया कर्ज मिलना अपने आप बंद हो जाएगा। आर्थिक जानकारों और विशेषज्ञों ने इस नए कदम पर अपनी बहुत ही सकारात्मक राय दी है। 3 September 2026 को मूडीज ने कहा कि यह नया ढांचा सरकार को एक मजबूत वित्तीय हथियार देता है। EFG Hermes के मुख्य अर्थशास्त्री Mohamed Abu Basha ने यह अनुमान लगाया है कि इस नए नियम से लगभग $100 billion तक की उधार लेने की क्षमता मिल जाएगी जो देश की जीडीपी का लगभग 63% हिस्सा है।
स्थानीय विशेषज्ञों की राय
कुवैत यूनिवर्सिटी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के हेड Dr. Sadiq Al-Bassam ने इसे देश पर सार्वजनिक कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ने से रोकने का एक शानदार और रणनीतिक तरीका बताया है। साथ ही उन्होंने देश की संपत्ति की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। कुवैत इकोनॉमिक सोसाइटी के Sultan Al-Jazzaf का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय तनाव और तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के बीच देश की घरेलू वित्तीय स्थिरता को बचाए रखना है। वहीं कुवैत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और चैथम हाउस के एसोसिएट फेलो Bader Al-Saif ने इस बदलाव को बदलते वैश्विक माहौल के अनुसार कुवैत के वित्तीय टूल को आधुनिक बनाने का एक हिस्सा बताया है।