लाहौर में बलात्कार और गैंगरेप के मामलों में भारी उछाल

Gautam Sahu4 October 20262 min read0 viewsWorld
लाहौर में बलात्कार और गैंगरेप के मामलों में भारी उछाल

पाकिस्तान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर लाहौर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। हाल ही में सामने आए पुलिस आंकड़ों के अनुसार, शहर में अपराध के बढ़ते मामलों के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले गंभीर अपराधों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इस स्थिति ने आम नागरिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल के शुरुआती आठ महीनों में लाहौर के भीतर बलात्कार और सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) की घटनाओं में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है। यह आंकड़े केवल उन मामलों के हैं जो पुलिस थानों में दर्ज किए गए हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि जमीनी स्तर पर स्थिति कितनी भयावह हो सकती है।

आंकड़ों में सामने आई खौफनाक तस्वीर

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पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस साल जनवरी से अगस्त के बीच लाहौर में कुल 498 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 413 था। यह सीधे तौर पर लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा, सामूहिक बलात्कार यानी गैंगरेप की वारदातों में भी भारी उछाल आया है।

  • बलात्कार के मामले: इस साल 498 मामले दर्ज हुए, जबकि पिछले साल इसी दौरान 413 मामले सामने आए थे।
  • गैंगरेप के मामले: इस वर्ष 36 मामले दर्ज किए गए, जबकि पिछले साल यह संख्या 26 थी, जो लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि है।

शहर के विभिन्न हिस्सों का हाल

यह खतरनाक प्रवृत्ति शहर के किसी एक हिस्से तक सीमित नहीं है, बल्कि कई पुलिस डिवीजनों में मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है:

  1. सदर डिवीजन: यहां बलात्कार के मामले पिछले साल के 98 से बढ़कर इस साल 132 तक पहुंच गए हैं।
  2. इकबाल टाउन: इस क्षेत्र में मामले 46 से उछलकर 80 हो गए हैं।
  3. सिटी डिवीजन: पिछले साल इसी अवधि में जहां 36 मामले थे, वहीं इस बार बढ़कर 56 हो गए हैं।

दूसरी ओर, मॉडल टाउन डिवीजन एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा जहां मामलों की संख्या स्थिर बनी रही और दोनों अवधियों में 98 मामले दर्ज किए गए। वहीं, कैंट और सिविल लाइंस जैसे इलाकों में गैंगरेप की घटनाओं में भी दोगुना तक का इजाफा देखा गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को बेहद सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि इस चिंताजनक रुझान को रोका जा सके।

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