लेबनान में फंड की कमी और युद्ध से फिलिस्तीनी शरणार्थियों की बढ़ी मुसीबत
UNRWA की फंडिंग में कमी और क्षेत्रीय युद्ध के कारण लेबनान में फिलिस्तीनी शरणार्थियों की स्थिति गंभीर हुई। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित।
बेरुत: लेबनान में रह रहे फिलिस्तीनी शरणार्थी इस समय एक गंभीर मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) के पास फंड की भारी कमी और क्षेत्र में चल रहे युद्ध ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है।
लेबनान के 12 शिविरों में रहने वाले करीब 2.3 लाख सत्यापित फिलिस्तीनी शरणार्थी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए UNRWA की सेवाओं पर निर्भर हैं। इन शरणार्थियों के सामने रोजगार के कई कानूनी अवरोध भी हैं, जिसकी वजह से वे अलग-अलग पेशों में काम नहीं कर पा रहे हैं।
UNRWA वर्तमान में बड़े वित्तीय घाटे का सामना कर रही है। साल 2026 तक अपनी जरूरी सेवाओं को चालू रखने के लिए एजेंसी को 7 करोड़ से 8 करोड़ डॉलर की अतिरिक्त राशि की जरूरत है। फरवरी 2025 से अमेरिका द्वारा फंडिंग रोकने और वैश्विक स्तर पर घटते योगदान ने इस संकट को और गहरा कर दिया है।
पैसे की कमी के चलते फरवरी 2026 में सेवा घंटों में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक सेवाओं पर पड़ा है। शिक्षा क्षेत्र में 2026-27 के शैक्षणिक सप्ताह को पांच दिन से घटाकर चार दिन कर दिया गया है। स्कूलों में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि एक क्लास में अक्सर 40 या उससे ज्यादा छात्र बैठ रहे हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। जून 2026 तक की जानकारी के मुताबिक, लेबनान में UNRWA के 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और क्लीनिकों में से केवल 15 ही चालू रह पाए हैं।
क्षेत्रीय संघर्ष, खासकर दक्षिण लेबनान में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने स्थिति को और अस्थिर कर दिया है। जाफ्रा फाउंडेशन ने दक्षिण के पांच शिविरों में बढ़ती असुरक्षा को दर्ज किया है, जिससे वहां से नए विस्थापन की आशंका बढ़ गई है।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एजेंसी के प्रति अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने UNRWA के जनादेश को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूरी फंडिंग की वकालत जारी रखी है।