मकरान मेडिकल कॉलेज में परीक्षा में पक्षपात, बीएसएसी ने उठाई मांग
बलूचिस्तान के मकरान मेडिकल कॉलेज में परीक्षा पक्षपात और दुर्व्यवहार के खिलाफ BSAC ने आवाज उठाई है। छात्र 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं।

बलूचिस्तान (पाकिस्तान): बलूचिस्तान स्टूडेंट्स एक्शन कमेटी (BSAC) ने मकरान मेडिकल कॉलेज में परीक्षा के दौरान पक्षपात, धमकी भरे व्यवहार और प्रशासनिक लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन ने चिंता जताई है कि कॉलेज प्रशासन के इन तौर-तरीकों से छात्रों का शैक्षणिक करियर खतरे में पड़ गया है।
BSAC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि वाइवा परीक्षाओं में परीक्षकों के पक्षपात के कारण छात्रों को बार-बार फेल किया जा रहा है। इससे छात्रों के बीच अनिश्चितता का माहौल बन गया है और उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है।
छात्र संगठन के मुताबिक, कॉलेज प्रशासन इस बात को सुनिश्चित नहीं करता कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लें, जबकि वाइवा परीक्षाओं में छात्रों को लगातार फेल किया जा रहा है। आरोप यह भी है कि सप्लीमेंट्री असेसमेंट के दौरान ली जाने वाली वाइवा परीक्षाओं के जरिए छात्रों के वार्षिक परिणाम रोके जा रहे हैं।
संगठन ने बताया कि मकरान मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने पहले भी इन समस्याओं को उठाया था और विरोध प्रदर्शन किए थे, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकला है। BSAC ने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया है।
इन प्रथाओं को शिक्षा विरोधी बताते हुए BSAC ने कहा कि बलूचिस्तान के शैक्षणिक संस्थान ऐसे माहौल में काम कर रहे हैं जो छात्रों के विकास के लिए हानिकारक है। संगठन के अनुसार, पूरे प्रांत के शिक्षण संस्थानों में लंबे समय से ऐसी समस्याएं रही हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारियों के खिलाफ हैं।
BSAC ने जोर दिया कि शिक्षण संस्थानों को छात्रों के करियर को जोखिम में डालने के बजाय उन्हें अवसर, आधुनिक सुविधाएं और सहायक शैक्षणिक माहौल देने पर ध्यान देना चाहिए। संगठन ने पूरे बलूचिस्तान के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और परीक्षा पक्षपात की कड़ी निंदा की है।
तत्काल हस्तक्षेप की अपील करते हुए BSAC ने मकरान मेडिकल कॉलेज प्रशासन और अन्य संस्थानों से कहा कि वे छात्रों की चिंताओं को दूर करें। संगठन ने अधिकारियों से मांग की है कि मकरान मेडिकल कॉलेज के छात्रों की मांगों को सुना जाए, जो पिछले छह दिनों से धरने पर बैठे हैं और उनकी शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए।