मोहम्मद रिज़वान को साइबर अपराध जांच के लिए NCCIA के सामने पेश होने का आदेश
पाकिस्तानी क्रिकेटर और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिज़वान एक कानूनी संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध जांच एजेंसी (NCCIA) ने रिज़वान को 2 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला एक चल रही साइबर अपराध जांच से जुड़ा हुआ है, जिसमें रिज़वान की भूमिका की जांच की जा रही है।
क्या है पूरा मामला और क्यों हुई जांच?
रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जांच पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम (2016) के संभावित उल्लंघन से संबंधित है। हालांकि, रिज़वान पर लगाए गए विशिष्ट आरोपों के बारे में अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जांच का एक मुख्य केंद्र रिज़वान का वह मोबाइल फोन है, जिसे पिछले महीने लंदन में उनसे जब्त किया गया था। एजेंसी ने रिज़वान से इस जांच में पूरा सहयोग करने का आग्रह किया है।
रिज़वान ने मांगी स्पष्टता
मामले की गंभीरता को देखते हुए, रिज़वान ने मंगलवार को एक कानूनी पत्र के माध्यम से अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने मांग की है कि उन्हें उन सभी आरोपों और कानूनी धाराओं के बारे में सूचित किया जाए जिनका सामना वे कर रहे हैं।
- रिज़वान ने निर्देशानुसार NCCIA के सामने पेश होने की इच्छा जताई है।
- वे पेश होने से पहले एजेंसी को पत्र लिखकर आरोपों की स्पष्ट जानकारी मांगेंगे।
- उन्होंने अपने जब्त किए गए मोबाइल फोन की वापसी की भी मांग की है।
कोर्ट का रुख और कानूनी पेच
इससे पहले, लाहौर उच्च न्यायालय ने रिज़वान की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने इस मामले में एजेंसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। अदालत ने रिज़वान को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था, लेकिन साथ ही NCCIA को यह भी कहा था कि वे रिज़वान को "परेशान या अनावश्यक असुविधा" न पहुंचाएं।
रिज़वान का तर्क है कि एजेंसी ने कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 31 अगस्त को फोन जब्त करने के तीन घंटे बाद ही उसे वापस कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है।
टीम के अन्य खिलाड़ियों पर भी असर
यह जांच रिज़वान के अलावा अन्य पाकिस्तानी खिलाड़ियों, जैसे कि इमाम-उल-हक से भी जुड़ी हुई है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में हार के बाद इन खिलाड़ियों को तुरंत वापस बुलाया गया था। जहाँ इमाम-उल-हक ने एजेंसी के प्रश्नावली को पूरा कर दिया है, वहीं रिज़वान ने इस मामले में कानूनी सलाह लेने का विकल्प चुना है।