Muharraq Jetty: बहरीन में मछुआरों पर भारी जुर्माने को रोकने की उठी मांग, जानिए पूरा मामला
बहरीन के मुहर्रक म्युनिसिपल काउंसिल ने 20 सितंबर 2026 को एक बड़ा और जरूरी फैसला लिया है। काउंसिल ने उन सभी मछुआरों पर लगाए जाने वाले जुर्माने और कानूनी कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है, जो अपनी नावें मुहर्रक जेटी पर खड़ी कर रहे हैं। काउंसिल के चेयरमैन और एरिया काउंसलर अब्दुलअजीज अल नार की अगुवाई में यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय मछली पकड़ने वाले बेड़े के लिए पार्किंग या खड़े करने की जगह की बहुत कमी है, ऐसे में जुर्माना लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है।
मुहर्रक जेटी पर क्यों है जगह की इतनी कमी
बहरीन के लगभग 70% मछुआरे मुहर्रक जेटी से ही अपना काम चलाते हैं, जो देश का सबसे बड़ा फिशिंग हब माना जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मुहर्रक, हिद्द और राया जेटी पर मौजूद मौजूदा सुविधाएं इस उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के लिए काउंसलर अल नार ने एक सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि मुहर्रक जेटी के अंदर एक बड़ी जमीन, जिसे साल 2007 में एक इन्वेस्टर को दिया गया था लेकिन वह आज तक खाली पड़ी है, उसे वापस ले लिया जाना चाहिए। इस खाली जमीन को फिर से तैयार करके मछुआरों के लिए पार्किंग और जरूरी सुविधाएं बनाई जा सकती हैं, जिससे उनकी परेशानी कम हो सके।
मछुआरों और आम लोगों की क्या है परेशानी
मछुआरों के प्रवक्ता अली अल हमद ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की सख्ती से उन लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो पहले से ही महंगे खर्च और कम सुविधाओं से परेशान हैं। अल हमद ने बताया कि नावों को हमेशा पानी में छोड़ना भी मुमकिन नहीं होता है क्योंकि इससे नावें खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और बाद में उनको ठीक कराने में बहुत पैसा खर्च होता है। अपनी नावें बचाने और जुर्माने से बचने के लिए कुछ मछुआरों को तो अपनी नावें सड़क के किनारे तक ले जाने पर मजबूर होना पड़ा है।
मंत्रालय तक पहुंचा मामला
इस पूरे मामले को म्युनिसफॉलिटिज अफेयर्स एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाएल अल मुबारक़ के पास भेज दिया गया है। काउंसिल ने यह भी अनुरोध किया है कि इस मुद्दे को ऑयल एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर और क्लाइमेट अफेयर्स के स्पेशल एनवॉय डॉ. मोहम्मद बिन दैना के सामने भी रखा जाए। हालांकि डॉ. बिन दैना पहले यह कह चुके हैं कि समुद्री जीवों की रक्षा करने और मछलियों की संख्या को बनाए रखने के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इन नियमों की वजह से फिलहाल स्थानीय लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है।
बहरीन में समुद्री संसाधनों की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून लागू हैं, जिसमें साल 2002 का डिक्री-लॉ नंबर 20 भी शामिल है। इसके अलावा सुप्रीम काउंसिल फॉर एनवायरनमेंट के अध्यक्ष शaikh अब्दुल्ला बिन हमद अल खलीफा द्वारा 4 मार्च 2025 को जारी रिजॉल्यूशन नंबर 4 के तहत कड़े लाइसेंस नियम बनाए गए हैं। इन नियमों में कमर्शियल क्रू की मौजूदगी और एक साल के लिए गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस की बात कही गई है, जिससे मछुआरों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।