खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल के खिलाफ नॉर्थ वजीरिस्तान में NDM ने की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस
नॉर्थ वजीरिस्तान में NDM ने गवर्नर रूल और आपातकालीन उपायों के खिलाफ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की और इसे असंवैधानिक बताया।
नॉर्थ वजीरिस्तान (पाकिस्तान): नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट (NDM) ने गुरुवार को मीरान शाह में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यह बैठक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लागू करने और 12 जिलों में आपातकालीन उपाय थोपे जाने के विरोध में की गई थी।
यह कॉन्फ्रेंस पार्टी के जरगा हॉल में होनी थी, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने हॉल को सील कर दिया था। इस वजह से आयोजकों को विरोध स्वरूप यह बैठक हॉल के बाहर ही करनी पड़ी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता NDM के सेंट्रल कल्चर सेक्रेटरी नुमान वजीर ने की।
NDM ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि कॉन्फ्रेंस में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें संघीय सरकार द्वारा 11 अक्टूबर 2026 को संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत लगाए गए गवर्नर रूल और आपातकालीन उपायों पर गहरी चिंता जताई गई है।
पार्टी ने 12 जिलों के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल, एरिया रिप्रेजेंटेटिव डेवलपमेंट काउंसिल (ARDC) और एक अलग एरिया डेवलपमेंट सचिवालय बनाने की भी निंदा की। NDM के मुताबिक ये कदम संवैधानिक सर्वोच्चता, संघीय लोकतंत्र और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हैं।
पार्टी का आरोप है कि निर्वाचित प्रांतीय सरकार के बाहर समानांतर प्रशासनिक ढांचे बनाना खैबर पख्तूनख्वा को बांटने और लोगों के लोकतांत्रिक जनादेश को कमजोर करने की कोशिश है। NDM ने कहा कि मीरान शाह में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यह दिखाता है कि यह क्षेत्र बिना लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाली शासन व्यवस्था का विरोध करता है।
प्रस्ताव में पूर्व फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज (FATA) के खैबर पख्तूनख्वा में विलय का जिक्र करते हुए कहा गया कि इसका उद्देश्य नागरिक प्रशासन और न्याय सुनिश्चित करना था, लेकिन ये वादे अब तक अधूरे हैं। पार्टी ने कहा कि गैर-निर्वाचित सदस्यों वाली ARDC और अलग सचिवालय ने इन जिलों के राजनीतिक और आर्थिक पिछड़ेपन को और बढ़ा दिया है।
कॉन्फ्रेंस में गवर्नर रूल और आपातकालीन उपायों को खारिज करते हुए इन्हें तुरंत खत्म करने और निर्वाचित प्रांतीय सरकार को बहाल करने की मांग की गई। साथ ही, 12 जिलों के लिए बनाए गए समानांतर काउंसिलों और सचिवालय को भंग करने की मांग भी उठाई गई।
NDM ने मनमानी गिरफ्तारियों और सामूहिक दंड जैसे सुरक्षा उपायों को दमनकारी बताते हुए उनकी निंदा की। पार्टी ने मांग की कि सभी सुरक्षा उपाय संविधान और कानून के दायरे में हों और 'एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर' को तुरंत वापस लिया जाए। इसके अलावा, विलय क्षेत्रों के लिए समय पर फंड देने और पुनर्वास की मांग भी की गई।