नेपाल में बाढ़ से मची भारी तबाही, वित्त मंत्री ने कहा नुकसान कई अरब डॉलर तक पहुंचने की आशंका.
नेपाल में प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर विकराल रूप धारण कर लिया है जहां विनाशकारी भोटेकोशी बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इस भयंकर आपदा के कारण देश को कई अरब डॉलर का भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। नेपाल के वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने एक मीडिया साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि आने वाले एक-दो हफ्तों में जब नुकसान का विस्तृत आकलन सामने आएगा, तब इसकी कुल लागत कम से कम कुछ अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। सरकार ने शुरुआती नुकसान के अनुमान को बेहद चिंताजनक करार दिया है क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को तगड़ा झटका लगा है।
आपदा की वजह और भौगोलिक स्थिति
यह बड़ी आपदा 10 सितंबर को नेपाल-चीन सीमा के पास उस समय आई जब बर्फ और चट्टानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया। इस भीषण घटना की वजह से करीब एक वर्ग किलोमीटर का इलाका सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। जानकारों के मुताबिक इस भूस्खलन के दौरान 5.2 तीव्रता के भूकंप जैसा तेज झटका भी महसूस किया गया था। इसके बाद भारी मात्रा में पानी सीधे भोटेकोशी और त्रिशूली नदी प्रणालियों में जा पहुंचा, जिससे नदियों का जलस्तर अचानक बहुत ऊपर उठ गया और कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। इस बाढ़ के कारण आम जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया और सड़कों, बिजली आपूर्ति तथा अन्य जरूरी बुनियादी ढांचे को भारी क्षति पहुंची है।
सरकार द्वारा उठाए गए राहत कदम
इस संकट से निपटने के लिए नेपाल सरकार ने प्रभावित जिलों में तुरंत राहत सामग्री और वित्तीय सहायता पहुंचानी शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से राहत कार्यों के लिए रसुवा और नुवाकोट जिलों को एक-एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, जबकि धाडिंग जिले के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इन पैसों की मदद से प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों तक खाने-पीने का सामान, पीने का साफ पानी, टेंट, कंबल, सोलर लैंप, जनरेटर और पावर बैंक जैसी बेहद जरूरी सामग्री पहुंचाई जा रही है। इसके साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में ईंधन की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है ताकि लोगों को किसी और परेशानी का सामना न करना पड़े।
नेपाल के सामने खड़ी हुई दोहरी चुनौती
भोटेकोशी बाढ़ के बाद अब नेपाल सरकार के सामने एक साथ दो बड़ी और गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। एक तरफ जहां सरकार की पहली प्राथमिकता बेघर हुए और प्रभावित लोगों तक तुरंत राहत व जरूरी सेवाएं पहुंचाना है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर बर्बाद हो चुके बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने के लिए भारी मात्रा में आर्थिक संसाधनों की जरूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को इस आपदा से उबारने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मदद की उम्मीद जताई जा रही है। इस पूरी स्थिति की विस्तृत जानकारी हिन्दुस्थान समाचार के माध्यम से सामने आई है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और मंत्रियों के बयान शामिल हैं।