नेपाल में भोटेकोसी नदी की बाढ़ का वैज्ञानिक कारण जानने के लिए बनी 7 सदस्यीय समिति.

अध्ययन का दायरा और उद्देश्य

मंत्रालय के प्रवक्ता मोहन शाक्य के अनुसार यह समिति बाढ़ के संभावित उद्गम स्थल से लेकर पूरे तटीय क्षेत्र तक जाकर खुद जमीन पर स्थलीय अध्ययन करेगी। इस पूरी जांच का मुख्य उद्देश्य भोटेकोसी बाढ़ की उत्पत्ति, उससे जुड़े हिमालयी भू-जोखिम, पूरे घटनाक्रम और इसमें जलवायु परिवर्तन की भूमिका का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है। जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय ने इस आपदा को उच्च हिमालयी क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विभिन्न भूगर्भीय, हिमनदीय और जलवैज्ञानिक जोखिमों के एक-दूसरे से मिलने से बनने वाली संभावित श्रृंखलाबद्ध आपदा के रूप में अध्ययन करने का प्रस्ताव दिया था। इसी प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने यह वैज्ञानिक अध्ययन करवाने का फैसला किया है।

पहले के शुरुआती अध्ययन में क्या सामने आया

इससे पहले जल तथा ऊर्जा आयोग के सचिवालय के तहत आने वाले जलविज्ञान एवं जलस्रोत अनुसंधान केंद्र ने एक शुरुआती अध्ययन किया था। उस समय की जांच में ऐसे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले थे जिससे यह साफ हो सके कि रसुवा में आपदा की शुरुआत असल में कहां से हुई थी। इसके अलावा यह भी साफ नहीं हो पाया था कि कौन सी भौतिक प्रक्रिया इसके पीछे थी और यह पानी ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली के रास्ते से होते हुए नीचे के इलाकों तक कैसे पहुंचा। उस केंद्र ने यह सलाह दी थी कि बिना पूरी वैज्ञानिक जांच के केवल जलवायु परिवर्तन को बाढ़ का कारण घोषित करना सही नहीं होगा। इसलिए अब भूगर्भ, तापमान और पानी से जुड़े सभी पहलुओं की नए सिरे से और गहराई से जांच की जाएगी।

त्रिभुज कॉरिडोर पर असर और भविष्य की चिंता

प्रवक्ता मोहन शाक्य ने यह भी बताया कि भोटेकोसी में आई इस बाढ़ की वजह से त्रिभुज कॉरिडोर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अगर आने वाले समय में इसी तरह की भयंकर आपदाएं दूसरी नदी प्रणालियों में भी आती हैं, तो इससे ऊर्जा मंत्रालय के कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर सीधा और बुरा असर पड़ सकता है। इसी बड़े खतरे को देखते हुए मंत्रालय ने समय रहते यह विस्तृत अध्ययन शुरू करवाने का निर्णय लिया है ताकि आगे के लिए पुख्ता तैयारी की जा सके।

तीन चरणों में पूरा किया जाएगा यह पूरा अध्ययन

यह पूरा वैज्ञानिक अध्ययन कुल तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में उच्च हिमालयी क्षेत्र से लेकर ल्हेन्दे-भोटेकोसी नदी प्रणाली और तटीय इलाकों तक घटना के समय और भौगोलिक नुकसान का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। इसमें ग्लेशियर, चट्टानों और मिट्टी की ढलानों की कमजोरी, भूस्खलन, मलबा, नदी के बहाव और बाढ़ के आपसी संबंधों को परखा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में बाढ़ के तुरंत सामने आने वाले और अंदरूनी भौतिक कारणों की पहचान की जाएगी। फिर तीसरे चरण में यह देखा जाएगा कि इंसानों की गतिविधियों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन ने इन खतरों की संभावना और तेजी को कितना बढ़ाया है।

ड्रोन और सैटेलाइट की मदद से होगी जांच

यह विशेषज्ञ टीम खुद संभावित उद्गम स्थल पर जाएगी और वहां का स्थलीय निरीक्षण करेगी। इस दौरान घटनास्थल की विस्तृत तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ड्रोन और सैटेलाइट के जरिए भी पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सरकार ने इस समिति को अपना पूरा अध्ययन खत्म करने के लिए दो महीने का समय दिया है। जब यह पूरी वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी और पुख्ता सबूत सामने आ जाएंगे, तब ऊर्जा मंत्रालय इस बाढ़ की प्रकृति और उत्पत्ति को पूरी तरह साफ करते हुए इसे एक उचित वैज्ञानिक नाम देने की योजना पर काम करेगा।