नेपाल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत जरूरी.

किसने दाखिल की थी याचिका

यह पूरा मामला तब सामने आया जब नेपाली कांग्रेस की नेशनल असेंबली की संसदीय दल की नेता कमला देवी पंत और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी। इस याचिका में प्रतिनिधि सभा के नियमों में संशोधन और प्रमाणीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये नए नियम संविधान के अनुच्छेद 1, 104(1) और 274 के साथ मेल नहीं खाते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने defendants को सात दिनों के भीतर अपना लिखित जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

आगे की कानूनी प्रक्रिया

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जैसे ही लिखित जवाब मिल जाएंगे या उनकी समय सीमा खत्म हो जाएगी, उसके 15 दिनों के भीतर इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया है कि संविधान ही नेपाल का सबसे बड़ा और बुनियादी कानून है। अदालत के अनुसार, यदि कोई भी नियम संविधान के खिलाफ जाता है, तो उसे उस हद तक अमान्य माना जाएगा। इस मामले की अंतिम सुनवाई के बाद ही इन नियमों की वैधता पर पूरी तरह से मुहर लगेगी।