'आज मैं बताना चाहता हूं कि यह क्यों संभव है', नेतन्याहू ने एकता सरकार की वकालत की

नेतन्याहू ने कहा कि वह संभावित गठबंधन सहयोगियों से संपर्क करना जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि देश के सामने बड़ी चुनौतियां और अवसर हैं, हालांकि उन्होंने पूरी जानकारी साझा नहीं की।

दूसरी ओर, राष्ट्रपति आइजैक हर्ज़ोग ने नेतन्याहू के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने का जनादेश दिया है। यह घटनाक्रम 27 अक्टूबर के संसदीय चुनावों के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध के बीच आया है। 120 सदस्यीय विधायिका में बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है, लेकिन किसी भी बड़े राजनीतिक गुट को यह संख्या नहीं मिली, जिससे नेसेट त्रिशंकु हो गया है।

इस बीच, रा'म पार्टी के नेता मंसूर अब्बास ने नेतन्याहू पर अरब समुदाय और उसके प्रतिनिधियों के खिलाफ भड़काने का आरोप लगाया है। अब्बास ने कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को बताया कि नेतन्याहू के करीबी नतन एशेल ने उनसे संपर्क कर गठबंधन पर पार्टी का रुख जानने की कोशिश की थी। एशेल ने एक प्रस्तावित कानून के बारे में पूछा था, जो आपराधिक आरोपियों को प्रधानमंत्री बनने से रोकता है।

अब्बास ने नेतन्याहू के भाषण को खतरनाक बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने सरकारी पद का इस्तेमाल अरब जनता के खिलाफ उकसावे के लिए किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह अभियान उनके और उनके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरे में डालता है।

इसी बीच, नेसेट ने बुधवार को 63-50 के मतदान से 22 सदस्यीय व्यवस्था समिति (Arrangements Committee) के गठन को मंजूरी दे दी। इस दौरान नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया, जिसमें अरब पार्टियों के प्रतिनिधित्व को कम करने की बात कही गई थी।

रॉय फोकमैन की अध्यक्षता वाली इस समिति में आइजनकोट गुट के नौ सदस्य, नेतन्याहू समर्थकों के नौ सदस्य और अरब पार्टियों के चार प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस समिति के पास स्थायी समितियों के गठन तक काफी अधिकार होते हैं, जिसमें वित्त और विदेश मामले व रक्षा समितियों की अस्थायी स्थापना और संसदीय प्रक्रियाओं की निगरानी शामिल है।