आर्कटिक में फंसे 69 रूसी नागरिकों को नॉर्वे ने भेजा स्वदेश, जहाज जब्त होने से बढ़ा था विवाद

राजनयिक तनाव और मुआवजे का विवाद

इस घटना के सामने आने के बाद रूस और नाटो के सदस्य देश नॉर्वे के बीच का तनाव काफी बढ़ गया था। स्थिति को देखते हुए रूसी विदेश मंत्रालय ने पिछले सप्ताह ही मॉस्को में तैनात नॉर्वे के राजदूत को तलब किया था और इस मामले में अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। अदालत में यह कानूनी कार्रवाई यूक्रेन की ऊर्जा कंपनी नाफ्टोगाज की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है। यह कंपनी साल 2014 में क्रीमिया के रूस द्वारा किए गए विलय के समय जब्त की गई संपत्तियों के बदले 4.22 अरब डॉलर के भारी मुआवजे के फैसले को लागू करवाने का प्रयास कर रही है। हालांकि रूस की तरफ से साफ किया गया है कि वे इस अदालती फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे।

स्वालबार्ड क्षेत्र के नियम

आपको बता दें कि स्वालबार्ड का यह क्षेत्र साल 1925 से नॉर्वे के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि, साल 1920 की एक विशेष संधि के तहत रूस सहित दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों के नागरिकों को इस इलाके में बिना वीजा के भी बसने और रहने की पूरी अनुमति मिलती है। इसी विशेष व्यवस्था के तहत रूसी नागरिक वहां मौजूद थे, लेकिन कानूनी पेंच में जहाज फंसने के कारण उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसे अब नॉर्वे की मदद से सुलझा लिया गया है।