ओमान भर्ती नियम: विदेशी कामगारों की नियुक्ति पर नया ढांचा लागू
मस्कट: ओमान के श्रम मंत्रालय ने गैर-ओमानी कामगारों की भर्ती को नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया है। 11 अक्टूबर 2026 को जारी इस ढांचे का मकसद भर्ती की प्रक्रिया को एक जैसा बनाना, सेवा की गुणवत्ता सुधारना और नियोक्ता व कामगार, दोनों के कानूनी अधिकारों को मजबूत करना है।
अब विदेशी कामगारों की भर्ती का काम सिर्फ वही एजेंसियां कर सकेंगी जिन्हें श्रम मंत्रालय से लाइसेंस मिला हो। लाइसेंस के लिए शर्त रखी गई है कि एजेंसी के मालिक, साझेदार और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ओमानी नागरिक हों। लाइसेंस की फीस 300 ओमानी रियाल तय की गई है, और यह दो साल के लिए मान्य होगा।
एजेंसियों के लिए नई जिम्मेदारियां
नियमों के तहत लाइसेंसी एजेंसियां अब कामगारों से भर्ती शुल्क नहीं वसूल सकतीं। अनुबंध पर हस्ताक्षर से पहले कामगार को वेतन और काम की जिम्मेदारियों के बारे में साफ लिखित जानकारी देना जरूरी होगा। इसके अलावा, कार्यकाल के दौरान कामगारों के रहने की व्यवस्था और उनकी लगातार देखभाल की जिम्मेदारी भी एजेंसी को उठानी होगी।
ओमान में अब हर रोजगार संबंध एक लिखित अनुबंध पर आधारित होगा, जिसे मंत्रालय के पास पंजीकृत कराना अनिवार्य है। कोई भी गैर-ओमानी कामगार वैध वर्क परमिट के बिना काम शुरू नहीं कर सकेगा।
मंत्रालय के सलाहकार डॉ. सैफ बिन मोहम्मद अल-बुसैदी, जो श्रम कल्याण मामलों के लिए मंत्री के सलाहकार हैं, ने कहा कि यह ढांचा भर्ती क्षेत्र के विकास और बाजार की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। वहीं श्रम देखभाल के महानिदेशक हुसैन अली बाकिर अल लावाती ने कहा कि ये उपाय अवैध रोजगार पर रोक लगाने और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए जरूरी हैं।
ये नियम 2023 के शाही फरमान 53 पर आधारित कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाते हैं। हाल के श्रम फैसलों के साथ इन्हें देखें तो तस्वीर और साफ होती है। 9 अक्टूबर 2026 को ओमानीकरण नीति का विस्तार किया गया, जिसमें 32 और पेशेवर पद केवल ओमानी नागरिकों के लिए आरक्षित किए गए। इससे पहले 6 अक्टूबर 2026 को वर्क परमिट शुल्क संरचना में बदलाव की घोषणा हुई थी।