ओमान ने विदेशियों को दी बड़ी ख़ुशख़बरी, अब बिना स्पॉन्सर मिलेगी रेज़िडेंसी
ओमान सरकार ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones) और मुक्त क्षेत्रों (Free Zones) के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे विदेशी निवेशकों और संपत्ति खरीदारों के लिए देश में रहने और संपत्ति खरीदने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। इन नए नियमों के तहत, अब गैर-ओमानी लोग बिना किसी स्थानीय स्पॉन्सर के ओमान में रेज़िडेंसी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही, निर्दिष्ट परियोजनाओं में अचल संपत्ति का पूरा मालिकाना हक़ भी रख सकते हैं। यह फैसला उन भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ओमान में निवेश करना चाहते हैं या वहां बसना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनके लिए प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी।
रेज़िडेंसी और संपत्ति का मालिकाना हक़
ओमान में सार्वजनिक प्राधिकरण विशेष आर्थिक क्षेत्रों और मुक्त क्षेत्रों (Public Authority for Special Economic Zones and Free Zones) यानी OPAZ ने विनियमन संख्या 81/2026 जारी किया है, जो शाही फरमान संख्या 38/2025 को लागू करता है। यह नए नियम भूमि आवंटन, लाइसेंसिंग, ऑफ-प्लान बिक्री और निवेश प्रोत्साहन से संबंधित हैं। इन नियमों के लागू होने की तिथि 21-23 सितंबर, 2026 है। नए ढांचे के तहत, विदेशी लोग अनुमोदित विकास परियोजनाओं में आवासीय और व्यावसायिक इकाइयों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेष रूप से Duqm SEZ, Sohar, Salalah और Al Mazunah free zones जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
रेज़िडेंसी वीज़ा अब पारंपरिक 'कफ़ाला' (kafala) प्रायोजन प्रणाली की जगह, प्राधिकरण से प्राप्त स्वामित्व या निवेश प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाएंगे। इन वीज़ा का लाभ पति/पत्नी और पहली डिग्री के रिश्तेदारों को भी मिलेगा, हालांकि वे सामान्य आव्रजन नियंत्रणों के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त, 'ऑफ-प्लान' खरीदारी (यानी बिना बनी हुई संपत्ति की खरीद) को भी मान्यता दी गई है। ऐसी संपत्तियों से जुड़े वीज़ा छह महीने से एक साल तक वैध रहेंगे और आवश्यकतानुसार नवीनीकृत किए जा सकेंगे। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है जो भारत से ओमान में संपत्ति में निवेश करके वहां बसना चाहते हैं।
निवेशकों के लिए सुविधाएँ
योग्य परियोजनाओं को अब सुव्यवस्थित व्यवसाय लाइसेंसिंग, 100% विदेशी स्वामित्व और कर छूट जैसे लाभ मिलेंगे। ये प्रावधान 2026 में 'विदेशियों के निवास कानून' (Foreigners Residence Law) में किए गए संशोधनों के पूरक हैं, जिसने पहले 'मालिक वीज़ा' (Owner Visa) के लिए प्रक्रियाओं को आसान बनाया था। यह वीज़ा लंबे समय से रह रहे प्रवासियों, सेवानिवृत्त लोगों और मध्यम आकार के निवेशकों के लिए अपने नियोक्ता पर निर्भर हुए बिना देश में रहने का मार्ग प्रशस्त करता था।
महत्वपूर्ण जानकारी
OPAZ ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये नियम निर्दिष्ट क्षेत्रों के बाहर के श्रमिकों और निवासियों पर लागू नहीं होते हैं। वे अभी भी मानक कार्य-परमिट और 'ओमानाइजेशन' (Omanisation) आवश्यकताओं के अधीन रहेंगे। संभावित निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी परियोजना OPAZ द्वारा विनियमित क्षेत्र में स्थित है और रेज़िडेंसी के लिए आवेदन करने से पहले एक आधिकारिक स्वामित्व प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। यह नई पहल ओमान को वैश्विक निवेशकों और प्रवासियों के लिए एक अधिक आकर्षक गंतव्य बनाएगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।