Oman New Rules: ओमान में प्रवासियों के लिए खुला प्रॉपर्टी और रेजिडेंसी का रास्ता, जानें पूरी बात.
ओमान सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ा और राहत भरा कदम उठाया है। ओमान ने नए कार्यकारी नियम लागू किए हैं, जिनकी पूरी जानकारी ओपीएजेड रेजोल्यूशन नंबर 81/2026 के तहत सामने आई है। इन नए नियमों के बाद अब प्रवासी लोग ओमान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री जोन में अपनी जमीन और घर खरीद सकेंगे। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को बहुत फायदा मिलेगा जो लंबे समय से ओमान में बसने का सपना देख रहे थे। विशेष रूप से भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लोग जो दुबई या आबू धाबी के मुकाबले ओमान में किफायती विकल्प तलाश रहे थे, उनके लिए यह बहुत अच्छी खबर है।
कहाँ-कहाँ खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी और क्या है पात्रता
नए नियमों के मुताबिक, प्रवासी लोग दुग्म, सोहर और सलालाह जैसे प्रमुख फ्री जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फ्रीहोल्ड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी अपनी जमीन और घर खरीद सकेंगे। जो गैर-ओमानी लोग या लाइसेंस प्राप्त निवेशक ओमान में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वे अपने परिवार के लिए भी रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। इसमें उनकी पत्नी और परिवार के पहले दर्जे के रिश्तेदार शामिल हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए किसी भी ओमान के स्थानीय स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब नौकरी देने वाले या किसी स्थानीय नागरिक के बिना भी प्रवासी लोग अपने परिवार के साथ ओमान में कानूनी रूप से रह सकेंगे।
सुरक्षा और आसान प्रक्रिया के लिए नए इंतजाम
ओमान सरकार ने खरीदार के पैसों की पूरी सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यदि कोई व्यक्ति निर्माणाधीन यानी ऑफ-प्लान प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसके पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एस्क्रो अकाउंट का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रशासनिक कामों को बहुत आसान बना दिया गया है। लाइसेंस देने के लिए वन-स्टॉप शॉप सिस्टम शुरू किया गया है, जिसके जरिए जरूरी जांच के बाद लाइसेंस अपने आप जारी हो जाते हैं और डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी मिलती है। ये नए नियम पहले से मौजूद उन फायदों के साथ काम करेंगे जो शाही फरमान रॉयल डिक्री 38/2025 के तहत दिए गए थे, जैसे कि टैक्स छूट, कस्टम ड्यूटी में छूट और व्यवसायों में सौ प्रतिशत विदेशी मालिकाना हक।
प्रवासियों के लिए जरूरी बातें और सलाह
भले ही यह नीति प्रवासियों को बिना employer के स्पॉन्सरशिप के लंबे समय तक रहने का रास्ता देती है, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि प्रॉपर्टी केवल चुनिंदा प्रोजेक्ट्स और तय इलाकों में ही खरीदी जा सकती है। पूरे ओमान में कहीं भी जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। कोई भी भुगतान करने से पहले खरीदारों को यह जांच लेना चाहिए कि संबंधित प्रोजेक्ट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन और फ्री जोन के सार्वजनिक प्राधिकरण यानी OPAZ से आधिकारिक मंजूरी मिली है या नहीं। यह नया नियम उन प्रवासी भारतीयों के लिए बहुत सस्ता और बेहतर विकल्प साबित होगा जो गल्फ देशों में अपना आशियाना बनाना चाहते हैं।