यमन सरकार का बड़ा एक्शन: हुथी विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए 'ऑपरेशन डॉन ऑफ यमन' शुरू

इस सैन्य अभियान के जवाब में हुथियों ने सऊदी अरब की सीमा पर हमले किए हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि, सऊदी अरब ने इस स्थिति में यमनी सरकार का पूरा साथ देने का वादा किया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की अध्यक्षता में सऊदी कैबिनेट ने हुथी मिलिशिया के 'तख्तापलट' को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सऊदी अरब ने करीब 100 लड़ाकू विमानों के जरिए 320 से अधिक हवाई हमले किए हैं।

इस बीच, एक नए 'मक्का समझौते' के तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने सामूहिक प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए तेजी से सैन्य क्षमताएं तैनात करने पर सहमति जताई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी गठबंधन के हवाई अभियानों में सहायता प्रदान कर रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा कराया गया युद्धविराम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है।

सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल माजेद अब्दुल्ला अल-नुजाइली का दावा है कि इस ऑपरेशन में हुथी बलों को भारी जनहानि और हथियारों का नुकसान हुआ है। हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि केवल क्षेत्रीय जीत काफी नहीं होगी; असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यमन सरकार सैन्य दबाव को एक एकीकृत राजनीतिक सत्ता में कैसे बदलती है। विशेष रूप से बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य पर नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हुथियों का इस क्षेत्र पर कब्जा वैश्विक समुद्री व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।