पाकिस्तान की अदालत ने मानवाधिकार वकील ईमान मजारी और उनके पति को सुनाई 10 साल की जेल

ईमान मजारी और उनके पति ने खुद को 'अंतरात्मा का कैदी' बताया है और आरोपों को नकारा है। उनके परिवार और पूर्व मानवाधिकार मंत्री शिरीन मजारी ने इस मुकदमे को दिखावा बताया है। बचाव पक्ष का आरोप है कि उन्हें अपने वकील पेश करने से रोका गया, जरूरी दस्तावेज नहीं दिए गए और कार्यवाही के दौरान पिंजरे में खड़ा रहने को मजबूर किया गया, जिससे बचाव पक्ष से बात करना मुश्किल हो गया।

बचाव पक्ष की वकील ज़ैनब जंजुआ ने पुष्टि की है कि इस फैसले को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इससे पहले 23 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उन्हें 17 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को उस सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी, लेकिन आतंकवाद के आरोपों में उन्हें तुरंत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।

एमनेस्टी इंटरनेशनल की यास्मीन अहमद ने इस फैसले को पाकिस्तान की न्याय प्रणाली पर एक धब्बा बताया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के लिए आपराधिक मुकदमों के इस्तेमाल को रोकने की अपील की है। दूसरी ओर, पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने कहा है कि देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है।