ब्याज भुगतान और खर्च बढ़ने से पाकिस्तान का बजट सरप्लस 40 फीसदी लुढ़का

बढ़ते खर्च और ब्याज भुगतान के कारण पाकिस्तान का राजकोषीय अधिशेष 40% तक गिर गया है। जानें क्या कहते हैं ताज़ा आंकड़े।

Gautam Sahu14 November 20262 min read0 viewsWorld
ब्याज भुगतान और खर्च बढ़ने से पाकिस्तान का बजट सरप्लस 40 फीसदी लुढ़का

इस्लामाबाद: चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति एक बार फिर दबाव में आ गई है। सरकारी राजस्व में गिरावट, बढ़ते खर्च और ब्याज भुगतान में इजाफे की वजह से देश का कुल बजट अधिशेष (फिस्कल सरप्लस) तेजी से नीचे गिरा है।

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से सितंबर 2026 के दौरान पाकिस्तान का कुल राजकोषीय अधिशेष गिरकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 0.9 प्रतिशत रह गया, जो पिछले साल की इसी अवधि में 1.7 प्रतिशत था। अगर रुपयों में बात करें तो यह अधिशेष 40 प्रतिशत घटकर 1.273 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये रह गया है, जबकि पिछले साल यह 2.12 ट्रिलियन रुपये था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि ब्याज भुगतान को छोड़कर गणना किए जाने वाले प्राथमिक अधिशेष में भी गिरावट आई है। यह जीडीपी के 2.8 प्रतिशत से घटकर 2.1 प्रतिशत पर आ गया है, जो सरकारी वित्त पर बढ़ते दबाव को दर्शाता है।

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वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी के बावजूद कुल सरकारी राजस्व 6.2 ट्रिलियन रुपये से घटकर 6.004 ट्रिलियन रुपये हो गया। टैक्स राजस्व 3.153 ट्रिलियन रुपये से बढ़कर 3.387 ट्रिलियन रुपये तो हुआ, लेकिन गैर-कर राजस्व में भारी कमी आई है। इसका मुख्य कारण स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा ट्रांसफर किए गए मुनाफे में आई गिरावट है।

खर्चों की बात करें तो सरकारी खर्च 16 प्रतिशत बढ़कर 4.73 ट्रिलियन रुपये तक पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा दबाव ब्याज भुगतान का रहा, जो 23 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 1.7 ट्रिलियन रुपये हो गया। इसके अलावा रक्षा खर्च, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों ने भी बजट पर बोझ डाला, हालांकि सब्सिडी में कटौती की गई है।

ये आंकड़े पाकिस्तान की निरंतर आर्थिक मुश्किलों को उजागर करते हैं। देश इस समय भारी सार्वजनिक कर्ज, महंगे कर्ज भुगतान और सीमित राजस्व उत्पादन जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके कारण वह वित्तीय सहायता और आर्थिक सुधारों पर निर्भर है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) कार्यक्रम के तहत खर्चों को नियंत्रित करने और टैक्स वसूली सुधारने की कोशिशों के बावजूद सार्वजनिक वित्त पर दबाव बना हुआ है। गिरता राजस्व और बढ़ती कर्ज सेवा लागत देश की आर्थिक रिकवरी की कमजोरी और संरचनात्मक खामियों को दर्शाती है।

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