पाकिस्तान से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की अगुवाई करने का आग्रह
कर्ज के बढ़ते दबाव के बीच पाकिस्तान को वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का सुझाव दिया गया है।

इस्लामाबाद: विकासशील देशों में बढ़ते कर्ज के दबाव और आर्थिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान से वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार लाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का आग्रह किया गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, साल 2027 में आईएमएफ (IMF) और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अध्यक्षता पाकिस्तान के पास होगी, जिसे सार्थक बदलाव लाने के एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा है।
यह चेतावनी जुलाई 2025 में सेविले में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और पिछले महीने बैंकॉक में हुई आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की वार्षिक बैठकों के बाद सामने आई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के 29वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस के दौरान प्लानिंग मिनिस्टर अहसन इकबाल ने भी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में बुनियादी बदलाव की जरूरत पर जोर दिया।
इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के आंकड़ों के अनुसार, 2025 के अंत तक वैश्विक कर्ज रिकॉर्ड 348 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। वर्तमान में कम आय वाले लगभग आधे देश या तो कर्ज के संकट से जूझ रहे हैं या उनके सामने इसका भारी जोखिम बना हुआ है। सीमित सरकारी राजस्व, कर्ज की बढ़ती लागत और बाहरी आर्थिक झटकों के कारण विकासशील अर्थव्यवस्थाएं बेहद संवेदनशील बनी हुई हैं।
यह स्थिति पाकिस्तान के लिए गंभीर चिंता का विषय है, जिसने 2023 में किसी तरह डिफॉल्ट होने से खुद को बचाया था। उस दौरान विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर लगभग 3 अरब डॉलर रह गया था, जो तीन सप्ताह से भी कम समय के आयात के लिए पर्याप्त था। वहीं, मई 2023 में महंगाई दर 38 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी रेट को बढ़ाकर 22 प्रतिशत कर दिया था।
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, जी20 कॉमन फ्रेमवर्क सहित मौजूदा अंतरराष्ट्रीय ऋण-राहत व्यवस्थाएं समय पर और प्रभावी समाधान देने में विफल रही हैं। पारंपरिक ऋणदाताओं, निजी बॉन्डधारकों और उभरते कर्जदाताओं के बीच लंबे समय तक चलने वाली बातचीत और समन्वय की कठिनाइयों ने पुनर्गठन के प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया है।
रिपोर्ट में छह प्रमुख सुधारों का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें एक अनुमानित सॉवरेन डेट रिस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कर्ज भुगतान का स्वतः निलंबन, निजी लेनदारों की अधिक भागीदारी और बहुपक्षीय विकास बैंकों की वित्तपोषण क्षमता में वृद्धि शामिल है। इसके अलावा सार्वजनिक ऋण में अधिक पारदर्शिता और जलवायु-संवेदनशील ऋण स्थिरता आकलन की भी मांग की गई है।