पाकिस्तान में पत्रकारों का दम घोटने की कोशिश, कानूनी प्रताड़ना और हमलों में इजाफा

अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दर्ज आंकड़ों के अनुसार, पेशेवर कर्तव्यों के दौरान एक पत्रकार की हत्या हुई। इसके अलावा तीन बार हत्या की कोशिश की गई, 18 बार हिंसा की धमकियां दी गईं और 11 पत्रकारों पर शारीरिक हमला हुआ। कानूनी मोर्चे पर 13 कार्यवाहियां शुरू की गईं और 32 पत्रकारों को कानूनी कार्रवाई की धमकी मिली।

सबसे ज्यादा मामले पंजाब प्रांत में दर्ज किए गए, जहां कुल घटनाओं का आधा हिस्सा यानी 49 मामले सामने आए। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान का नंबर आता है। रिपोर्ट में डिजिटल और स्वतंत्र पत्रकारों को सबसे अधिक असुरक्षित बताया गया है।

पीड़ितों और उनके परिवारों ने आरोप लगाया है कि लगभग दो-तिहाई घटनाओं के पीछे सरकारी अधिकारियों और प्रशासन का हाथ था। रिपोर्ट में विशेष रूप से पाकिस्तान के विवादास्पद 'प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट' (PECA) के बढ़ते इस्तेमाल पर चिंता जताई गई है।

नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) पर आरोप है कि वह आलोचनात्मक रिपोर्टिंग को दबाने और असहमति को खत्म करने के लिए साइबर अपराध की कार्यवाहियों का सहारा ले रही है। भ्रष्टाचार, सार्वजनिक खर्च और सरकारी कामकाज को कवर करने वाले पत्रकारों पर अक्सर मानहानि, गलत जानकारी फैलाने और बदनामी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं।