पाकिस्तान में पत्रकारों की सुरक्षा के कानून कागजों तक सीमित, संसाधनों की कमी से कमीशन नहीं कर पा रहे काम

रिपोर्ट के मुताबिक, सिंध के 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को वहां के पत्रकार सुरक्षा कानून की जानकारी थी, लेकिन 65 प्रतिशत लोग इस बात से अनजान थे कि कमीशन का ऑफिस कहां है या उसकी वेबसाइट और शिकायत प्रक्रिया का उपयोग कैसे करें। वहीं, 2021 के बाद से 65 प्रतिशत पत्रकारों ने पेशेवर खतरों या हस्तक्षेप का सामना किया है।

प्रशासनिक कमियों को लेकर संघीय कमीशन के चेयरमैन कमालुद्दीन टीपू ने स्टाफ की कमी, बजट की सीमाओं और प्रशासनिक दिक्कतों का जिक्र किया। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि सिर्फ कमीशन का अस्तित्व होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है, जब तक कि वहां पर्याप्त कर्मचारी और संसाधन न हों।

सिंध में कमीशन ने अपना ऑफिस बनाया है और पुलिस व मीडिया संगठनों के साथ मिलकर शिकायतों पर काम किया है। हालांकि, यूनियन प्रतिनिधियों और गैर-सरकारी सदस्यों ने प्रतिक्रिया में देरी, कराची के बाहर सीमित पहुंच और पुलिस फीडबैक पर अत्यधिक निर्भरता को लेकर चिंता जताई है।