पाकिस्तान में पैर पसार रहा पोलियो, खैबर में सात महीने का बच्चा संक्रमित
पाकिस्तान में पोलियो के नए मामले सामने आए हैं। वैक्सीन से इनकार और सरकारी संस्थाओं पर अविश्वास ने टीकाकरण अभियान को मुश्किल बना दिया है।
इस्लामाबाद: पाकिस्तान में पोलियो को जड़ से खत्म करने की जंग अब और मुश्किल होती दिख रही है। देश में इस साल का नौवां मामला 6 नवंबर को सामने आया है, जिसमें खैबर जिले का एक सात महीने का बच्चा संक्रमित पाया गया है।
डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल अब तक सामने आए कुल नौ मामलों में से सात अकेले खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज किए गए हैं। यह स्थिति बताती है कि दशकों से चल रहे टीकाकरण अभियान के बावजूद यह बीमारी अब भी चुनौती बनी हुई है।
करीब तीन दशकों की कोशिशों, अरबों डॉलर की अंतरराष्ट्रीय मदद और 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाने वालों की टीम के बाद भी पाकिस्तान इस रोके जा सकने वाली बीमारी को खत्म करने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह समस्या केवल लॉजिस्टिक दिक्कतों या वैक्सीन की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सरकारी संस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जनता के गहरे अविश्वास का नतीजा है।
टीकाकरण के रास्ते में सुरक्षा संबंधी चिंताएं, आबादी का पलायन, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और गलत जानकारियों के साथ-साथ वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट बड़ी बाधाएं बनी हुई हैं। कई ऐसे इलाके जहां टीमें नियमित रूप से पहुंचती हैं, वहां भी लोग बार-बार वैक्सीन लेने से इनकार कर रहे हैं।
कई वंचित समुदायों के पास बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, मातृ सेवाओं, नियमित बचपन के टीकाकरण और साफ पीने के पानी की भारी कमी है। इन परिवारों के लिए पोलियो टीकाकरण करने वाले लोग ही सरकार के इकलौते प्रतिनिधि होते हैं जो उनके घर आते हैं। इससे लोगों में यह धारणा बन गई है कि सरकार अन्य स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज कर केवल टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता दे रही है।
दिसंबर 2023 की ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि दक्षिणी खैबर पख्तूनख्वा के कबीलाई Jirgas ने उस साल 677 अभियानों का बहिष्कार किया था। इन समुदायों ने बहिष्कार का इस्तेमाल बिजली, सड़क, रोजगार और नागरिक सुविधाओं की मांग करने के लिए किया। पाकिस्तान के पोलियो कार्यक्रम ने भी यह माना है कि कुछ समुदाय अपनी स्थानीय शिकायतों की ओर ध्यान खींचने के लिए टीकाकरण का बहिष्कार करते हैं।
टीकाकरण टीमों में भी कई कमियां पाई गई हैं, जिनमें महिला वैक्सीन कर्मियों की कमी, कर्मचारियों का बार-बार बदलना और अपर्याप्त प्रशिक्षण शामिल है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने और संचार सुधारने से इस विरोध को कम किया जा सकता है। साथ ही, आपातकालीन पोलियो ऑपरेशंस को स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई है।