Pakistan: बिजली बिलों के खिलाफ रेशुन में ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, शुरू हुआ धरना.
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर लोगों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। रेशुन, जैत और कुराघ गांवों के स्थानीय लोगों ने प्रांतीय सरकार को दिया गया 15-दिन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद दोबारा से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस मामले की रिपोर्ट प्रतिष्ठित समाचार पत्र Dawn में भी प्रमुखता से प्रकाशित की गई है, जिसमें स्थानीय जनता की परेशानियों का विस्तार से जिक्र किया गया है।
बिजली दरों में समीक्षा की मांग
पख्तूनख्वा एनर्जी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (PEDO) द्वारा संचालित 4.2-मेगावाट के रेशुन हाइड्रोपावर स्टेशन से बिजली पाने वाले उपभोक्ता लंबे समय से बिजली के भारी-भरकम बिलों से परेशान हैं। इन लोगों की मुख्य मांग है कि बिजली के शुल्कों की तुरंत समीक्षा की जाए और इन्हें राष्ट्रीय टैरिफ के हिसाब से तय किया जाए, क्योंकि यह हाइड्रोपावर स्टेशन पूरी तरह से एक प्रांतीय संपत्ति है। स्थानीय एक्शन कमेटी, जिसे रेशुन पावर Committee (RPC) के नाम से जाना जाता है, ने ऐलान किया है कि ग्रामीण अब हर रोज टोकन धरना देंगे और रणनीतिक रूप से बेहद अहम Chitral-Shandur Road को दो घंटे के लिए जाम करेंगे।
सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप
आरपीसी के चेयरमैन सैयद सरदार हुसैन शाह ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए प्रांतीय सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों ने स्थानीय जनता से कई बार झूठे वादे किए और वे बार-बार अपनी बातों से पीछे हट गए। शाह का कहना था कि प्रशासन आम लोगों की बेहद जायज और तर्कसंगत मांगों को लगातार नजरअंदाज कर रहा है, जिससे इलाके के लोगों में सरकार के प्रति भारी निराशा और गुस्सा भरा हुआ है।
पुराना विवाद और भारी बिलों की कहानी
विवाद के इतिहास पर रोशनी डालते हुए आरपीसी चेयरमैन ने बताया कि कुछ साल पहले जब रेशुन हाइड्रोपावर स्टेशन बाढ़ की वजह से पूरी तरह तबाह हो गया था, तब PEDO ने उपभोक्ताओं से 15 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से पैसे वसूलने शुरू कर दिए थे। यह दरें पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (Pesco) द्वारा लिए जाने वाले शुल्कों के बिल्कुल बराबर थीं। जब स्थानीय पावर स्टेशन बंद पड़ा था, उस दौरान प्रांतीय सरकार ने इस इलाके की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए संघीय ग्रिड से बिजली खरीदी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रेशुन पावर हाउस के पूरी तरह ठीक होने और दोबारा काम शुरू करने के बाद भी वही महंगे टैरिफ वसूले जाते रहे।
आगे की कड़ी चेतावनी
आरपीसी प्रमुख ने बताया कि लगभग दो हफ्ते पहले स्थानीय समुदाय ने सरकार के उस आश्वासन के बाद अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था, जिसमें बिजली टैरिफ के इस मसले को जल्द ही सुलझाने की बात कही गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल प्रांतीय राजधानी में एक हफ्ता बिताकर आया ताकि इस मामले का कोई हल निकल सके, लेकिन वे बिना किसी ठोस प्रगति के ही खाली हाथ वापस लौट आए। अधिकारियों की इस टालमटोल की नीति से तंग आकर बुधवार को प्रदर्शनकारियों का गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा।
बुधवार को हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान आम जनता ने रेशुन में मुख्य सड़क को सभी तरह के ट्रैफिक के लिए पूरी तरह से जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी-लंबी कतारें सड़क पर ही फंस गईं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रांतीय सरकार ने 24 सितंबर तक उनकी सभी मांगों को पूरा नहीं किया, तो इस बेहद महत्वपूर्ण सड़क मार्ग को अनिश्चित काल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है।