पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू लड़कियों का जबरन धर्मांतरण और अपहरण जारी, धार्मिक सद्भाव के दावे निकले खोखले

नीलम कुमारी के मुताबिक, पाकिस्तान ने अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए कई कानून और विधायी उपाय पेश किए हैं, लेकिन खराब कार्यान्वयन की वजह से इनका असर बहुत कम रहा है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि कानूनी सुरक्षा की कमी और दबाव के कारण हिंदू और ईसाई समुदायों की लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। विशेषज्ञों ने जोर दिया कि धर्म परिवर्तन पूरी तरह स्वैच्छिक होना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत बाल विवाह में सहमति मान्य नहीं होती।

आंकड़ों के मुताबिक, 2025 में रिपोर्ट किए गए मामलों में करीब 75 प्रतिशत पीड़ित हिंदू थे, जबकि 25 प्रतिशत ईसाई थे। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत घटनाएं अकेले सिंध प्रांत में हुईं, जिनमें 14 से 18 साल की किशोरियों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। कुछ मामलों में पीड़ित लड़कियां इससे भी कम उम्र की थीं।

विशेषज्ञों ने बताया कि गरीबी और हाशिए पर होने के कारण ये लड़कियां अधिक असुरक्षित हो जाती हैं, जिससे उन्हें शारीरिक और यौन शोषण, सामाजिक कलंक और लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक सदमे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये महिलाएं और लड़कियां लगातार डर के साये में जी रही हैं और उन्हें उनके धर्म की आजादी और स्वायत्तता से वंचित किया जा रहा है।