Palestine Action Protest: ब्रिटेन में चार कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद से जुड़ी जेल की सजा के खिलाफ की अपील.

कानूनी टीम और वकीलों का पक्ष

बीते 3 सितंबर 2026 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इस दौरान आईटीएन सॉलिसिटर्स के प्रमुख वकील साइमन नतास ने जानकारी दी कि अपील के लिए आवेदन कोर्ट ऑफ अपील को मिल चुका है। वकीलों का कहना है कि यह सजा नियमों के हिसाब से बहुत ज्यादा सख्त है और जज ने कानून को समझने में गलती की है। वकील साइमन नतास ने बताया कि अपने 15 साल के करियर में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी सीधे प्रदर्शन को आतंकवाद मान लिया गया हो। डिफेंस टीम का तर्क है कि अदालत ने आतंकवाद अधिनियम 2000 के तहत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले नियम का गलत इस्तेमाल किया है। इसके अलावा, आतंकवाद से जुड़े होने की बात भी फैसला आने के बाद ही सामने लाई गई थी।

मानवाधिकारों और राजनीतिक प्रभाव पर सवाल

इस अपील में यह भी कहा गया है कि यह सजा यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन के नियमों के खिलाफ है। कार्यकर्ताओं के वकीलों का साफ कहना है कि उनका मकसद आम जनता में डर पैदा करना या सरकार पर दबाव डालना नहीं था, बल्कि वे सिर्फ इजरायल को हथियारों की सप्लाई रोकने की कोशिश कर रहे थे। जेल से ही अपना बयान देते हुए शार्लोट हेड ने आरोप लगाया कि पैलेस्टाइन एक्शन संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस पूरे मामले में राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल किया गया। लिबर्टी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि इस फैसले से एक ऐसा रास्ता खुल रहा है जहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आतंकवाद के बीच का अंतर खत्म हो रहा है। फिलहाल इस अपील पर कोर्ट के एक जज द्वारा विचार किया जाना बाकी है।