पेंटागन में रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने महाभियोग की कोशिश को नकारा
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने थॉमस मैसी द्वारा लाए गए महाभियोग प्रस्ताव को 'फरस' बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हेगसेथ का समर्थन किया है।
वॉशिंगटन: अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अपने खिलाफ महाभियोग चलाने की कोशिश को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने इस कदम को एक 'फरस', 'राजनीतिक तमाशा' और 'तोड़फोड़' का काम करार दिया है।
10 नवंबर, 2026 को पेंटागन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हेगसेथ ने इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह विधायी कदम वास्तविक संसदीय निगरानी के बजाय 'अहंकार और आक्रोश' से प्रेरित एक व्यक्तिगत घोषणापत्र है।
इससे पहले 9 नवंबर, 2026 को केंटकी के रिपब्लिकन प्रतिनिधि थॉमस मैसी ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग के आठ अनुच्छेद पेश किए थे। मैसी ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान के खिलाफ अनधिकृत युद्ध छेड़ा, जो वॉर पावर्स रेजोल्यूशन का उल्लंघन है।
आरोपों में ईरान में एक स्कूल पर बमबारी का जिक्र करते हुए नियमों की अनदेखी, एक्स्ट्राज्यूडिशियल किलिंग (न्यायेतर हत्याएं), रक्षा सचिव के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग और राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की बात कही गई है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में रक्षा सचिव का मजबूती से साथ दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रतिनिधि मैसी को 'टोटल लूजर' और 'बीमार' बताया। ट्रंप ने महाभियोग के खिलाफ हेगसेथ के बचाव की सराहना करते हुए उनके प्रदर्शन को 'A-प्लस, प्लस, प्लस' ग्रेड दिया है।
वहीं, रक्षा सचिव हेगसेथ का कहना है कि सैन्य अभियान सफल और आवश्यक हैं। उन्होंने इन सभी आरोपों को महज 'दलीय नीतिगत मतभेद' बताकर खारिज कर दिया।
इस राजनीतिक खींचतान के बीच हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने इसे एक 'सस्ती तरकीब' बताते हुए कहा कि महाभियोग का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, हाउस माइनॉरिटी लीडर हकीम जेफ्रीज ने महाभियोग के प्रयास का समर्थन किया है।
उपराष्ट्रपति जेडी वैन्स ने रिपब्लिकन पार्टी की मध्यावधि चुनाव में हार का कारण ईरान के साथ युद्ध की अलोकप्रियता और उसके आर्थिक प्रभावों को बताया है।
हाउस नियमों के मुताबिक, सदन के पास वोट निर्धारित करने के लिए दो विधायी दिन हैं। इस प्रस्ताव को खारिज करने के लिए प्रक्रियात्मक वोट मंगलवार शाम, 10 नवंबर, 2026 तक होने की संभावना है।