रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए लोन लिमिट पर PIFSS की सफाई, सेंट्रल बैंक के नए नियम लागू नहीं
कुवैत के PIFSS ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल बैंक द्वारा रिटायरियों के लिए बढ़ाई गई 40% लोन लिमिट उसकी आंतरिक सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

कुवैत: पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी (PIFSS) ने स्पष्ट किया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत (CBK) द्वारा रिटायरियों के लोन किस्तों की सीमा में किए गए हालिया बदलाव उसकी अपनी वित्तीय सेवाओं पर लागू नहीं होंगे। संस्थान ने 16 नवंबर, 2026 को जारी एक औपचारिक स्पष्टीकरण में यह बात कही है।
दरअसल, 11 नवंबर, 2026 को सेंट्रल बैंक ऑफ कुवैत के निदेशक मंडल ने सर्कुलर नंबर 2026/647 के जरिए एक संशोधन को मंजूरी दी थी। इस नए नियम के तहत रिटायरियों के लिए मासिक लोन किस्त की अधिकतम सीमा को उनकी शुद्ध सैलरी के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
अपने कार्यालयों में लाभार्थियों से मिले सवालों का जवाब देते हुए PIFSS अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल बैंक की यह 40 प्रतिशत की सीमा केवल वाणिज्यिक बैंकों, निवेश कंपनियों और फाइनेंस कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले व्यक्तिगत उपभोक्ता और आवास ऋणों पर लागू होती है।
संस्थान के मुताबिक, उसकी अपनी आंतरिक फाइनेंसिंग व्यवस्थाएं अपरिवर्तित रहेंगी और वे अलग नियमों के तहत संचालित होती हैं। इसमें रिप्लेसमेंट लोन शामिल हैं, जिनकी सीमा रिटायरमेंट पेंशन के 25 प्रतिशत पर बरकरार है। इसके अलावा ब्याज मुक्त ऋण भी इसी दायरे से बाहर हैं।
ब्याज मुक्त ऋण के मामले में रिटायर व्यक्ति अपनी मासिक पेंशन का सात गुना तक ऋण ले सकता है, जिसे अधिकतम 48 महीनों की अवधि में चुकाना होता है।
दूसरी ओर, सेंट्रल बैंक के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अब वित्तीय संस्थानों को रिटायरियों को ऋण देने से पहले एक व्यापक क्रेडिट मूल्यांकन करना होगा। इस प्रक्रिया में कर्ज लेने वाले व्यक्ति को ऋण के वित्तीय प्रभावों और पुनर्भुगतान अवधि के दौरान उसकी शेष शुद्ध पेंशन पर पड़ने वाले असर की पूरी जानकारी देना अनिवार्य है।