PoJK मानवाधिकार परिषद ने इमान मज़ारी और Hadi Ali Chattha की दोबारा गिरफ्तारी पर जताई गहरी चिंता

एंटी-टेररिस्ट कोर्ट में पेशी और न्यायिक हिरासत

परिषद द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन दोनों चर्चित चेहरों को गिरफ्तारी के बाद तुरंत बाद एक एंटी-टेररिस्ट कोर्ट के सामने पेश किया गया था। इस दौरान पुलिस ने अदालत से उनकी 30 दिन की फिजिकल रिमांड देने की विशेष मांग की थी। हालांकि अदालत ने पुलिस की इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया और दोनों को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। इस मामले में अब न्यायिक हिरासत के तहत आगे की सुनवाई की जाएगी। परिषद ने इस बात पर जोर दिया है कि देश में चाहे कोई भी मामला हो, हर नागरिक को कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष सुनवाई का पूरा अधिकार मिलना ही चाहिए।

कानून के शासन और निष्पक्ष सुनवाई पर जोर

मानवाधिकार परिषद ने अपने बयान में इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया है कि किसी भी लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में अदालती आदेशों का सम्मान करना सबसे पहला कर्तव्य होता है। कानून का समान रूप से लागू होना और आरोपी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए निष्पक्ष मौका मिलना एक स्वस्थ समाज की बुनियादी शर्तें हैं। परिषद ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी शौक नवाज मीर की कस्टडी को लेकर विरोधाभासी बातें सामने आई थीं, जिस पर संगठन ने तत्काल और पारदर्शी स्पष्टीकरण की मांग की थी। अब एक बार फिर से कानून के जानकारों और आम लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन इन गिरफ्तारियों के पीछे का ठोस कानूनी आधार जनता के सामने कैसे रखता है।