कतर ने खारिज किया ईरान का दावा, क्षेत्रीय हमलों और सुरक्षा स्थिति पर सामने आया कड़ा बयान
कतर सरकार ने हाल ही में ईरान की ओर से दिए गए उस बयान को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें क्षेत्रीय हमलों और कतर की धरती पर हुए नुकसान को कम करके दिखाया गया था। कतर का कहना है कि ईरानी अधिकारी दस्तावेजों को अधूरा पेश कर रहे हैं और बयानों में सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर खाड़ी देशों में तनाव का माहौल बना हुआ है और आम लोग तथा वहां रहने वाले प्रवासी भी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।
संयुक्त राष्ट्र में कतर ने रखे पक्के सबूत
4 सितंबर 2026 को कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Majed Al-Ansari ने ईरान के दावों को पूरी तरह भ्रामक बताया। उन्होंने साफ कहा कि तेहरान सरकार ने उन औपचारिक दस्तावेजों को नजरअंदाज किया है जो कतर ने खुद संयुक्त राष्ट्र को सौंपे थे। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दस्तावेज S/2026/110 (तारीख 1 मार्च 2026) में यह दर्ज है कि ईरानी सेना ने कतर पर कुल 83 मिसाइलें और 12 ड्रोन दागे हैं। इन हमलों में रिहायशी इलाकों, कमर्शियल जगहों और आम नागरिकों के ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे कुल 16 लोग घायल हुए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी Qatari Ministry of Foreign Affairs की आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
कुवैत और अन्य पड़ोसी देशों पर भी हमले
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही कतर की सेना ने हवा में ही इन हथियारों को नाकाम कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बड़े खतरे को हल्का समझा जाए। रास लाफन पर हुए हमले को 'कथिता' या संदिग्ध बताना पूरी तरह गलत है क्योंकि इसके पुख्ता सबूत मौजूद हैं। इससे पहले 3 सितंबर 2026 को कतर ने कुवैत पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की थी। उस समय ईरानी विदेश मंत्री Hossein Amir-Abdollahian के उस दावे को भी खारिज किया गया था जिसमें हमलों से पहले चेतावनी देने की बात कही गई थी। कतर ने बताया कि उस ऑपरेशन के दौरान 3 क्रूज मिसाइलें और 101 में से 98 बैलिस्टिक मिसाइलें हवा में ही गिरा दी गई थीं।
क्षेत्रीय शांति और कतर की अपील
तारीख 2 सितंबर 2026 को भी कतर के विदेश मंत्रालय ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर हुए हमलों की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया था। कतर का साफ कहना है कि इन सभी सैन्य कार्रवाइयों की पूरी कानूनी जिम्मेदारी ईरान की है। खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य कामगारों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि लगातार हो रहे इन तनावों से आम जनजीवन प्रभावित होता है। कतर ने तुरंत प्रभाव से युद्ध रोकने और कूटनीतिक बातचीत के जरिए मामलों को सुलझाने की अपील की है ताकि इलाके में शांति बनी रहे।