कतर-तुर्की रक्षा समझौते से भारत को सैन्य खतरा नहीं, पूर्व राजनयिक ने दी चेतावनी
पूर्व राजनयिक महेश सचदेवा ने कहा कि कतर-तुर्की रक्षा समझौते से भारत को सैन्य खतरा नहीं है, लेकिन भारतीय श्रमिकों पर हल्का नकारात्मक असर पड़ सकता है।
नई दिल्ली: पूर्व भारतीय राजनयिक महेश सचदेवा ने कतर और तुर्की के बीच हाल ही में हुए आपसी रक्षा समझौते का विश्लेषण करते हुए कहा है कि इससे भारत को कोई सीधा सैन्य खतरा नहीं है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी है कि इस समझौते का भारतीय प्रवासी श्रमिकों पर 'हल्का नकारात्मक प्रभाव' पड़ सकता है और ऊर्जा व बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
एएनआई से बात करते हुए सचदेवा ने बताया कि कतर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का कोई बड़ा स्रोत नहीं रहा है, लेकिन भारत के वहां बड़े हित जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि कतर में विदेशी जनशक्ति के सबसे बड़े हिस्से के रूप में भारतीय प्रवासी श्रमिक वहां मौजूद हैं और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी यह देश महत्वपूर्ण है।
सचदेवा के मुताबिक, इस रक्षा समझौते के कारण कतर में निर्माण और विनिर्माण के अधिक ठेके तुर्की की कंपनियों को मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की की कंपनियां अक्सर अपने खुद के श्रमिकों का उपयोग करती हैं, जिससे कतर में विभिन्न स्तरों पर भारतीय कार्यबल विस्थापित हो सकता है।
यह बयान कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यप एर्दोगन के बीच इस्तांबुल में हुए समझौते के बाद आया है। शुक्रवार को सुप्रीम स्ट्रैटेजिक कमेटी की 12वीं बैठक के दौरान दोनों देशों ने आपसी रक्षा समझौते के साथ-साथ व्यापार और एलएनजी (LNG) सहयोग पर भी कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत दोनों देशों ने बाहरी सशस्त्र हमलों के खिलाफ एक एकीकृत रुख अपनाने का संकल्प लिया है। साथ ही, खाड़ी क्षेत्र में फिर से शत्रुता को रोकने और राजनयिक शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय प्रयासों पर चर्चा की गई।
भारत के रणनीतिक और आर्थिक हितों पर चर्चा करते हुए पूर्व राजदूत ने किसी तत्काल सुरक्षा खतरे की संभावना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कतर भारत के लिए एलएनजी का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, इसलिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है।
दोहा और अंकारा के बीच सैन्य संबंधों का जिक्र करते हुए सचदेवा ने बताया कि ये रिश्ते 2014 से सक्रिय हैं। जब चार अरब देशों ने कतर की नाकेबंदी की थी, तब तुर्की ने कतर का साथ दिया और वहां अपनी सेना भेजी थी। इसके जवाब में कतर ने तुर्की की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग 15 अरब डॉलर का निवेश और बैंक जमा किया था।
सचदेवा ने कहा कि दोनों देश सुन्नी मुस्लिम बहुल हैं और दुनिया, विशेषकर अरब जगत में इस्लामी प्रवृत्तियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देशों का इज़राइल के प्रति कड़ा रुख है और उन्हें अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हाल की क्षेत्रीय शत्रुताओं के दौरान अमेरिका का सुरक्षा कवच पर्याप्त नहीं रहा, जिससे कतर को वैकल्पिक सैन्य गारंटी तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा।