सऊदी अरब में 2027 से बदलेंगे बिजली और पानी के दाम, नागरिकों को मिलेगा आर्थिक सहारा

सऊदी अरब में 1 जनवरी 2027 से बिजली, पानी और सीवेज शुल्क बदलेंगे। सरकार ने नागरिकों के लिए भत्ते और वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

Gautam Sahu25 October 20262 min read0 viewsSaudi
सऊदी अरब में 2027 से बदलेंगे बिजली और पानी के दाम, नागरिकों को मिलेगा आर्थिक सहारा

रियाद: सऊदी अरब में 1 जनवरी 2027 से बिजली, पानी और सीवेज सेवाओं के शुल्क में बदलाव किया जाएगा। सऊदी एनर्जी कंपनी और नेशनल वॉटर कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इन नए टैरिफ की घोषणा की है। यह फैसला ऊर्जा और पानी के उत्पादों की कीमतों के लिए तय किए गए गवर्नेंस नियमों के तहत लिया गया है।

सऊदी एनर्जी कंपनी ने बिजली शुल्क में संशोधन की पुष्टि की है, जिसकी पूरी जानकारी कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय और सऊदी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी अथॉरिटी मिलकर इस प्रक्रिया का प्रबंधन करेंगे। अनुमानित और वास्तविक आय के बीच के अंतर से होने वाले घाटे को संभालने की जिम्मेदारी मंत्रालय की होगी और अथॉरिटी समय-समय पर इसकी समीक्षा करेगी।

नेशनल वॉटर कंपनी ने बताया कि पानी और सीवेज शुल्क में बदलाव आवासीय, गैर-आवासीय और सरकारी क्षेत्रों में किया जाएगा। इसके तहत खपत के स्लैब और उनकी कीमतों में संशोधन होगा। साथ ही, आवासीय और गैर-आवासीय क्षेत्रों के लिए मौजूदा मासिक मीटर सेवा शुल्क की जगह अब एक निश्चित मासिक शुल्क लागू होगा।

GulfHindi की हर खबर सबसे पहलेJoin

इन बदलावों के बीच किंग सलमान बिन अब्दुलअजीज ने क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के प्रस्ताव पर नागरिकों के लिए सहायता पैकेज का निर्देश दिया है। जनवरी 2027 से पात्र सिविल और सैन्य कर्मचारियों, रिटायर लोगों और सामाजिक बीमा कानून के लाभार्थियों के मासिक भत्ते में 500 रियाल की बढ़ोतरी की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में शामिल परिवारों को भी मौजूदा नियमों के तहत हर महीने 500 रियाल की सहायता मिलेगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में काम करने वाले सऊदी नागरिकों के न्यूनतम मासिक वेतन में भी वृद्धि की गई है ताकि निताक़त कार्यक्रम के तहत सौदीकरण कोटा पूरा हो सके।

न्यूनतम वेतन में यह बढ़ोतरी चरणों में होगी। शुरुआती लागू होने के छह महीने बाद न्यूनतम वेतन बढ़कर 5,000 रियाल हो जाएगा। इसके बाद बारह महीने पूरे होने पर इसे बढ़ाकर 6,000 रियाल कर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य वेतन ढांचे में सुधार करना और निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना है।

Share:

Comments

Leave a comment