Saudi Arabia Visa Rules: सऊदी अरब ने 2026 के लिए बदले वीज़ा नियम, हेल्थ इंश्योरेंस हुआ अनिवार्य.
सऊदी अरब की सरकार ने साल 2026 के लिए वीज़ा नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। अब देश में आने वाले सभी लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस यानी स्वास्थ्य बीमा होना सबसे जरूरी कर दिया गया है। बिना वैध स्वास्थ्य बीमा के कोई भी व्यक्ति वीज़ा की प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता और न ही फीस का भुगतान कर पाएगा। यह नियम सऊदी अरब में प्रवेश करने के लिए सबसे बुनियादी और अहम बना दिया गया है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में इलाज का खर्च आसानी से उठाया जा सके।
ई-वीज़ा और स्वास्थ्य बीमा के नए शुल्क
ई-वीज़ा धारकों के लिए न्यूनतम SAR 100,000 (लगभग USD 26,600) तक की कवरेज वाला बीमा जरूरी है। यह बीमा शुल्क अपने आप SAR 395 (लगभग USD 105) की कुल फीस में ही जुड़ा होता है, जिससे मेडिकल इमरजेंसी के वक्त लोगों को कोई परेशानी न हो। इस बारे में अधिक जानकारी आप my.gov.sa पर जाकर देख सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है और अब लगभग सभी आवेदकों के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि फर्जी दस्तावेजों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
तीर्थयात्रियों और खास देशों के लिए नई सुविधा
हज और उमराह मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों के लिए यात्रा से जुड़ी व्यवस्थाओं को और ज्यादा आसान बना दिया है। साल 2026 (1447 AH) के हज वीज़ा की शुरुआत तीर्थयात्रा के सीजन से बहुत पहले ही 8 फरवरी 2026 से कर दी गई थी। इसके अलावा, 10 जुलाई 2026 से जॉर्डन, मिस्र, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और मैक्सिको के यात्रियों के लिए एक नया 'वीज़ा पैकेज' शुरू किया गया है। इसके तहत सिंगल-एंट्री टूरिस्ट वीज़ा के साथ-साथ फ्लाइट और होटल की बुकिंग भी एक साथ मिलती है, और यह पूरा काम मात्र 48 घंटे के भीतर पूरा कर दिया जाता है। यात्रा से जुड़ी अन्य चेतावनियों के लिए आप travel.state.gov पर भी नजर रख सकते हैं।
वीज़ा ओवरस्टे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई
सऊदी प्रशासन ने वीज़ा की तय अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रुकने वाले लोगों पर ज़ीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यदि कोई नियम तोड़ता है तो उस पर प्रतिदिन कम से कम 100 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही जेल और देश से बाहर निकालने की कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा, सरकार ने उन प्रवासियों के लिए री-एंट्री बैन को 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया है जिनके वीज़ा की समय सीमा समाप्त हो गई थी, हालांकि यह नियम पुराने नियोक्ता के पास वापस लौटने वालों पर लागू नहीं होता है।
सरकार की तरफ से सभी यात्रियों और तीर्थयात्रियों को यह सलाह दी गई है कि होटल और ट्रांसपोर्ट की सभी बुकिंग आधिकारिक Nusuk प्लेटफॉर्म के जरिए ही की जानी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति देश की नागरिकता, निवास या गोपनीयता से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर बहुत सख्त जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मामलों की हालिया जांच से यह साफ हो गया है कि प्रशासन नियमों के मामले में किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। इसलिए भारत से सऊदी अरब जाने वाले सभी प्रवासियों और यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले सभी जरूरी नियमों को अच्छे से समझ लें।