Saudi Arabia Housing Rules: सऊदी अरब ने जारी किए सामूहिक आवास के 1360 लाइसेंस, दस लाख प्रवासियों को मिलेगा फायदा.
सऊदी अरब की सरकार ने देश में काम करने वाले विदेशी कामगारों और प्रवासियों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। सऊदी अरबिया के नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी है कि देश भर में सामूहिक श्रम आवास के लिए कुल 1,360 नए लाइसेंस जारी किए गए हैं। इस बड़े फैसले से सऊदी अरब में अलग-अलग जगहों पर काम कर रहे लगभग दस लाख विदेशी कामगारों और प्रवासियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे कामगारों को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित आवास सुविधा प्रदान करना है, जिससे उनके रहने का स्तर ऊंचा उठ सके।
बालादी प्लेटफॉर्म के जरिए हुई प्रक्रिया
सऊदी अरब सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के तहत सभी लाइसेंस डिजिटल माध्यम यानी बालादी प्लेटफॉर्म के जरिए प्रोसेस किए गए हैं। यह पूरी पहल साल 2025 में शुरू किए गए सामूहिक आवास विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है, जिसे देश के महत्वाकांक्षी विज़न 2030 क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हर एक श्रमिक को बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं मिलें ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
कंपनियों के लिए नए नियम और सीमाएं
नए विनियामक ढांचे के नियमों के अनुसार अब उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है जिनके पास 20 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इन कंपनियों को अब अपने कर्मचारियों के लिए लाइसेंस प्राप्त सामूहिक आवास या फिर सरकार द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, जो आवास इकाइयां परिवारों द्वारा उपयोग की जाती हैं या जो स्वतंत्र इकाइयां हैं, उन्हें इस 20-कर्मचारियों की सीमा से पूरी तरह छूट दी गई है ताकि आम परिवारों को किसी तरह की असुविधा न हो।
एक जैसे और कड़े सुरक्षा मानक
नए नियमों के तहत देश भर में नगरपालिका, तकनीकी, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों को एक समान कर दिया गया है। इन नई आवश्यकताओं में रहने की जगह यानी घनत्व की निश्चित सीमा, गोपनीयता के प्रावधान, दिव्यांग जनों के लिए सुलभ पहुंच, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आवास के भीतर ही क्लीनिक तथा आपातकालीन पहुंच की सुविधा का होना अनिवार्य शामिल किया गया है। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग के नियमों के तहत हर 40 निवासियों के लिए कम से कम एक पार्किंग स्थान होना जरूरी है, जबकि 50 प्रतिशत निवासियों के लिए बसों की पार्किंग की अलग से व्यवस्था तय की गई है। मौजूदा समय में पहले से ही आवास चला रहे ऑपरेटरों को इन नए मानकों को पूरा करने के लिए कम से कम एक साल का या उनके वर्तमान लाइसेंस की समाप्ति तिथि तक का संक्रमणकालीन समय दिया गया है।
भारतीय प्रवासियों और गिया-प्रोजेक्ट्स पर असर
सऊदी अरब में चल रहे इन बड़े बदलावों और आवास के मानकीकरण का सीधा असर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलीपींस सहित कई अन्य दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों से आए उन लाखों श्रमिकों पर पड़ेगा जो रियाद, पूर्वी प्रांत, नियोम और रेड सी जैसे बड़े और महत्वपूर्ण गिया-प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इन देशों से जाने वाले कामगारों में एक बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों की भी है, जो वहां रहकर अपनी मेहनत से परिवार का पालन-पोषण करते हैं। जो कंपनियां इन नए लाइसेंसिंग नियमों का पालन करने में विफल रहेंगी, उन्हें कड़ी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें किवा प्लेटफॉर्म पर सेवाओं को ब्लॉक करना और बेहद सख्त निरीक्षण शामिल है। मंत्रालय ने सभी श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने आवास की लाइसेंसिंग स्थिति की खुद जांच करें और यदि भीड़भाड़, पर्याप्त ठंडक या चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी कोई भी समस्या दिखाई दे तो वे आधिकारिक चैनलों के माध्यम से इसकी शिकायत जरूर दर्ज कराएं।