Saudi Arabia New Rule: सऊदी अरब में रियल एस्टेट रजिस्ट्री अनिवार्य, अब इन पांच बड़े शहरों में ऐसे होंगे सभी प्रॉपर्टी के काम.
सऊदी अरब में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने वालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव सामने आया है। सऊदी जनरल रियल एस्टेट अथॉरिटी यानी REGA और Ministry of Justice ने मिलकर यह साफ कर दिया है कि अब कुछ खास शहरों में जमीन और मकान से जुड़े सारे काम केवल आधिकारिक रियल एस्टेट रजिस्ट्री के जरिए ही किए जाएंगे। यह नया नियम आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित और डिजिटल रहें।
किन शहरों में लागू हुआ नया नियम
अधिकारियों की घोषणा के मुताबिक यह नया आदेश 6 September 2026 से लागू हो गया है। यह नियम सऊदी अरब के पांच प्रमुख शहरों Dammam, Khobar, Dhahran, Qatif और Ha'il पर पूरी तरह लागू होता है। इन शहरों में रहने वाले या प्रॉपर्टी का काम करने वाले सभी लोगों को अब अपनी जमीन या मकान के दस्तावेजों के लिए इसी डिजिटल प्रक्रिया को अपनाना होगा। इस बारे में अधिक जानकारी आप Saudi Government Portal पर देख सकते हैं।
कौन-कौन से काम होंगे इस डिजिटल सिस्टम से
यह नया नियम प्रॉपर्टी से जुड़े हर छोटे-बड़े काम पर असर डालता है। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर यानी मालिकाना हक बदलना, प्रॉपर्टी को आपस में मिलाना, जमीन के टुकड़े करना यानी subdivisions, पुराने कागजी दस्तावेजों का शुरुआती रजिस्ट्रेशन, और होम लोन या मॉर्गेज से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े सभी अधिकारों और पाबंदियों का मैनेजमेंट भी इसी सिस्टम से होगा। इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आप REGA Official Website पर विजिट कर सकते हैं।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और आगे की योजना
सऊदी अधिकारियों ने बताया कि इन शहरी संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा होने के बाद ही यह कदम उठाया गया है। इस पूरी डिजिटल व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी National Company for In-Rem Real Estate Registration Services को सौंपी गई है। सरकार का यह कदम देश के रियल एस्टेट सेक्टर को डिजिटल बनाने और प्रॉपर्टी रिकॉर्ड को पूरी तरह भरोसेमंद बनाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस डिजिटल बदलाव के बारे में आप Real Estate Registry Platform पर जाकर पूरी बात समझ सकते हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि आने वाले समय में तैयारी पूरी होने पर इस सिस्टम को देश के बाकी शहरों में भी लागू किया जाएगा ताकि किसी भी नागरिक को परेशानी न हो।