सऊदी अरब में चेक बाउंस पर सख्त कानून लागू, अब होगी पांच साल तक की जेल
सऊदी अरब के नए कमर्शियल ट्रांजैक्शन कानून के तहत चेक संबंधी धोखाधड़ी पर 5 साल की जेल और 1 लाख रियाल तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

रियाद: सऊदी अरब ने व्यावसायिक लेन-देन को लेकर एक नया और व्यापक 'कमर्शियल ट्रांजैक्शन लॉ' लागू किया है। इस नए कानून के तहत चेक से जुड़ी गड़बड़ियों और उल्लंघन करने वालों के लिए बेहद सख्त सजा तय की गई है, जिसमें अधिकतम पांच साल तक की जेल का प्रावधान है।
इस कानून को 13 नवंबर, 2026 को आधिकारिक गजट 'उम्म अल-कुरा' में प्रकाशित किया गया था। यह कानून प्रकाशन के 180 दिनों के बाद से पूरी तरह प्रभावी हो जाएगा। यह नया कानून पुराने तीन नियामक ढांचों—कमर्शियल लॉ, कमर्शियल पेपर्स लॉ और कमर्शियल बुक्स लॉ की जगह लेगा और उन्हें एकीकृत करेगा।
नियमों के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त फंड न होने पर चेक जारी करता है, या चेक जारी करने के बाद फंड वापस निकाल लेता है ताकि भुगतान न हो सके, या जानबूझकर भुगतान रोकने के लिए चेक काटता है, तो उसे तीन साल तक की कैद और 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना भुगतना होगा।
बार-बार अपराध करने वालों के लिए सजा और भी कड़ी है। यदि कोई व्यक्ति पिछले तीन साल के भीतर इसी तरह के अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे अधिकतम पांच साल की जेल और 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
कानून में केवल व्यक्तियों ही नहीं, बल्कि वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही भी तय की गई है। अगर कोई बैंक अदालत के उस आदेश का पालन करने में विफल रहता है जिसमें किसी व्यक्ति को नई चेकबुक जारी करने से मना किया गया हो, तो उस बैंक पर 5 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय और मंत्रिपरिषद द्वारा विनियमित यह कानून पारंपरिक और इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों, लेखा रिकॉर्ड और व्यावसायिक कागजात के शासन को आधुनिक बनाता है। इसके साथ ही, अब 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति भी व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे, बशर्ते उन्हें अभिभावक या अदालत से आवश्यक अनुमति प्राप्त हो।