सऊदी कैबिनेट ने की इस्तांबुल सुरक्षा बैठक की तारीफ, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिया जोर.

Sushma Kumari1 September 20262 min read33 viewsSaudi
सऊदी कैबिनेट ने की इस्तांबुल सुरक्षा बैठक की तारीफ, मक्का संयुक्त रक्षा समझौते के तहत क्षेत्रीय सुरक्षा पर दिया जोर.

सऊदी अरब की कैबिनेट ने हाल ही में इस्तांबुल में हुई सुरक्षा बैठक को क्षेत्रीय सामूहिक रक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। सऊदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की यह बैठक मंगलवार को जेद्दा में हुई, जिसकी अध्यक्षता क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने की। इस बैठक में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते की पहली स्ट्रैटेजिक पॉलिटिकल एंड डिफेंस कमेटी की बैठकों के नतीजों पर खुलकर बात हुई और उसकी सराहना की गई। इस कमेटी में सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान शामिल हैं, जो मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।

सामान्य सचिवालय और सुरक्षा सहयोग

इस्तांबुल में सोमवार को हुई इस अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें सऊदी अरब में एक जनरल सचिवालय की स्थापना करना भी शामिल है। कैबिनेट ने इस बात पर जोर दिया कि यह कमेटी सामूहिक सुरक्षा और रक्षा के लिए एक बहुत असरदार मंच साबित होगी। इसके जरिए सभी देश मिलकर काम करेंगे ताकि आपसी सहयोग के रास्ते खुल सकें और इलाके में शांति बनी रहे। बैठक के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही वार्ताओं का भी जायजा लिया गया, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की तरफ से क्राउन प्रिंस को भेजा गया एक संदेश भी शामिल था।

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अंतरराष्ट्रीय संगठन और प्रशासनिक उपलब्धियां

मीटिंग के दौरान मीडिया मंत्री सलमान अल-दोसारी ने बताया कि कैबिनेट ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की 23वीं असाधारण बैठक की समीक्षा की और संगठन के प्रति सऊदी समर्थन को फिर से दोहराया। कैबिनेट ने इस्माइल औल्ड शेख अहमद को OIC का नया महासचिव चुने जाने पर बधाई दी और पूर्व महासचिव हिस्सैन इब्राहिम ताहा के कामों की सराहना की। इसके अलावा, सऊदी अरब की क्षेत्रीय लीडरशिप को भी रेखांकित किया गया, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 21 स्वस्थ सऊदी शहरों को दी गई मान्यता और नेशनल ग्रीनिंग प्रोग्राम को संयुक्त राष्ट्र से मिला वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप्स का पुरस्कार शामिल है।

नए कानून और वीज़ा छूट समझौते

कैबिनेट ने देश के विकास और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई विधायी कदम उठाए हैं और नए कानूनों को मंजूरी दी है। सरकार ने सहकारी कानून (Cooperative Law) को मंजूरी दी है और हर साल 12 मई को अंगदान दिवस (Organ Donation Day) के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके अलावा, सऊदी अरब और हेलेनिक रिपब्लिक (यूनान) के बीच राजनयिक, विशेष और सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट समझौते को भी मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री और जकात, टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी के चेयरमैन को अर्जेंटीना के साथ दोहरे कराधान से बचने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। साथ ही, सीरियाई स्थानीय प्रशासन और पर्यावरण मंत्रालय के साथ नगर पालिका और आवास क्षेत्रों से जुड़े समझौतों पर भी सहमति बनी है।

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