सऊदी कैबिनेट ने हूतियों को हथियार मिलने से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई का स्वागत किया
रियाद: किंग सलमान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई सऊदी मंत्रिपरिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के उस आह्वान का स्वागत किया गया, जिसमें हूती आतंकवादी समूह तक हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात कही गई है।
मीडिया मंत्री सलमान अल-दोसरी ने बताया कि कैबिनेट ने नागरिक संपत्तियों, हवाई अड्डों और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हूतियों के हमलों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा की गई निंदा की सराहना की है। इसमें लाल सागर और बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य में समुद्री नेविगेशन के लिए पैदा किए गए खतरों का भी जिक्र किया गया।
मंत्रिपरिषद ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2216 और उसके बाद के फैसलों को पूरी तरह से लागू करना जरूरी है। बैठक के दौरान किंग सलमान को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिले पत्र और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की इराकी प्रधानमंत्री अली फलेह अल-जैदी के साथ हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई।
मंत्रियों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों और वैश्विक ऊर्जा, व्यापार और सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सऊदी अरब के राजनयिक प्रयासों की समीक्षा की। इसके साथ ही, ओआईसी (OIC) द्वारा साइबर सुरक्षा की नई मंत्रिस्तरीय परिषद के मुख्यालय के लिए रियाद को चुनने की भी सराहना की गई।
आर्थिक मोर्चे पर, विजन 2030 सुधारों के चलते 2024 की तुलना में 2025 के लिए सऊदी अरब में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 33.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। कैबिनेट ने पेटेंट और यूटिलिटी मॉडल कानून, नए पौधों की किस्मों के कानून, डिजाइन कानून और इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन कानून को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।
सरकार ने टिकाऊ ग्रामीण कृषि विकास कार्यक्रम को 2032 के अंत तक बढ़ा दिया है। साथ ही, विदेशी छात्रवृत्तियों पर पढ़ने वाले छात्रों और विदेश में तैनात कर्मचारियों के जीवनसाथी और बच्चों को स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए उनके साथ आने की अनुमति देने वाले नियमों को मंजूरी दी गई। सऊदी सरकार और संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (UNITAR) के बीच मुख्यालय समझौते को भी मंजूरी मिल गई है।