सऊदी अरब में 1,593 फर्जी इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट पकड़े गए, भारी जुर्माने और डिपोर्टेशन की तैयारी
सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स ने 1,593 अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट पकड़े हैं। उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और निर्वासन की कार्रवाई होगी।

रियाद: सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स (SCE) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच 1,593 अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट पकड़े हैं। यह खुलासा मोसादाका प्लेटफॉर्म और ततवीर एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज कंपनी (TETCO) के साथ मिलकर किए गए एक राष्ट्रीय अभियान के दौरान हुआ है।
जांच में पाया गया कि पकड़े गए दस्तावेजों में से 603 सर्टिफिकेट पूरी तरह से अवैध थे, जबकि 990 सर्टिफिकेट गैर-मान्यता प्राप्त थे। अवैध सर्टिफिकेट वे थे जिनमें गलत जानकारी दी गई थी या जो जारी करने वाले संस्थान के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते थे। वहीं, गैर-मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट ऐसे प्रोग्राम या संस्थानों से थे जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है।
क्षेत्रवार आंकड़ों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा 174 अवैध दस्तावेज मिले। इसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में 83-83 मामले सामने आए, जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 79 मामले दर्ज किए गए। बाकी उल्लंघन अन्य तकनीकी विषयों से जुड़े थे।
SCE के महासचिव मूसाएड अल-ओताइबी ने बताया कि यह सत्यापन प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि पेशेवर मान्यता केवल उन्हीं को मिले जिनके पास वैध और मान्यता प्राप्त दस्तावेज हों। उन्होंने कहा कि इससे उद्योग की सुरक्षा होगी और जनता का भरोसा बना रहेगा।
अवैध सर्टिफिकेट के मामलों को कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है। सऊदी नियमों के मुताबिक, अनिवार्य SCE मान्यता के बिना इंजीनियरिंग का काम करने वालों पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा श्रम अनुबंध समाप्त किया जा सकता है और व्यक्ति को स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
विदेश मंत्रालय द्वारा लागू डिजिटल सिस्टम 'मोसादाका प्लेटफॉर्म' के जरिए अब विदेशी दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बिना काउंसलर मिशन वर्क वीजा या रेजिडेंसी परमिट जारी नहीं करेंगे।
2026 के डिजिटल गवर्नेंस प्रोटोकॉल के तहत प्रवासियों को SCE मान्यता प्राप्त करने और इसे किवा (Qiwa) प्लेटफॉर्म पर सिंक करने के लिए 90 दिनों की मोहलत दी गई है। नियमों का पालन न करने पर नियोक्ताओं पर 1,000 रियाल का जुर्माना लग सकता है, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप पोर्टल लॉक किया जा सकता है और कर्मचारी को प्रशासनिक तौर पर डिपोर्ट किया जा सकता है।